काठमाडौं । काठमाडौं महानगर पालिकाले २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याएको दाबी गरेको छ । महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले सामाजिक संजाल फेसबुक मार्फत २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने घोषणा गरेका हुन् ।
बालेनले फेसबुकमा भनेका छन्, “हामी काठमाडौ महानगरमा आए पछि २३ अरब रुपियाँ मूल्य बराबरको २०८ रोपनी भन्दा धेरै सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गरिसकेका छौँ, हाम्रो लक्ष्य करिब २ खर्ब मूल्य बराबरको १ हजार ८५९ रोपनी १४ आना जग्गा अतिक्रमण हटाउने हो।”
यस्तो छ, उनको भनाई
‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्तिको संरक्षण, व्यवस्थापन तथा पुनः प्राप्तिको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ ।
त्यस अभियानअन्तर्गत हालसम्म करिब रु। २३ अर्बभन्दा बढी मूल्य बराबरको २०८ रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा सार्बजनिक उपयोग मै फिर्ता ल्याइएको छ । फिर्ता गरिएका ती जग्गाहरूलाई पुनः कब्जामा नपरोस् भन्ने उद्देश्यले खुला पार्क,खेलकुद मैदान, स्केटबोर्ड पार्क, सत्तल, हरित क्षेत्र र सार्वजनिक उपयोगका स्थलहरूका रूपमा विकास गर्ने कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाइरहेका छौँ। यसै क्रममा अतिक्रम भएका केही खोला कोरिडोरहरू समेत हटाइएको छ ।
सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण कार्यलाई थप प्रथामिकताका साथ् अघि बढाउन पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा गठित आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई नीति आधारका रूपमा ग्रहण गर्दै, मिचिएका १ हजार ८५९ रोपनी १४ आना जग्गा पुनः सार्वजनिक उपयोगमा ल्याउने लक्ष्यसहित कार्यन्वयन समिति गठन गरिएको छ।
समितिले भोलिदेखि कार्य प्रारम्भ गर्दैछ । यस अभियानलाई सफल पार्न महानगर भित्रका सम्पूर्ण नागरिक, सरोकारवाला निकाय, समुदाय र संस्थाहरूलाई पूर्ण सहयोग र सहकार्यका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।यस अभियानको सफलतासँगै हामीले २ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी मूल्य बराबरको सार्वजनिक र सरकारी जग्गा भू-माफियाको कब्जाबाट फिर्ता ल्याउन सक्नेछौँ । हामीलाई थाहा छ, यो कार्य केवल महानगरपालिकाको प्रयासले सम्भव हुँदैन । तर, हामीलाई विश्वास छ सच्चा नागरिकको साथ र आवाजले यो अवश्य सम्भव हुनेछ ।
रावल आयोगले पहिचान गरेका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा मिच्ने व्यक्तिहरूका नाम, ठेगाना, कित्ता नम्बर र मिचिएको क्षेत्रफल सहितको विवरण यसैसाथ उपलब्ध गराएका छौँ । यो प्रतिवेदनले सहरी क्षेत्रमा अवस्थित बहुमूल्य सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको दुरुपयोग समाजमा ठुला भनिएका नीति निर्माण कर्ता बाटै भएको प्रष्ट देखाएको छ । त्यसका विरुद्ध हामीले चालु आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट तथा कार्यक्रममै पुनः प्राप्तिको कार्यलाई प्राथमिकता सहित समावेश गरेका छौँ ।
यस प्रतिवेदन बाहेक तपाईँलाई कुनै व्यक्ति, संघ–संस्था, गैर–सरकारी संस्था वा समूहले सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमण गरेको जानकारी भएमा, कृपया काठमाडौं महानगरपालिकाको सहरी व्यवस्थापन विभागमा जानकारी गराउनुहुन समेत अनुरोध छ ।
यो सङ्घर्ष, केवल सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमुक्त बनाउन मात्र होइन , सार्वजनिक सम्पत्तिमा सर्वसाधारण सबैको पहुँच बढाउन, जनताले उपभोग गर्न पाउने अधिकार स्थापित गर्न साथै स्वाभिमानको रक्षा गर्न पनि हो।’
