काठमाडौं। अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा बसेको एक जूरीले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू मेटा र युट्युबलाई एक युवतीमा जानाजानी लत विकास गराएको तथा त्यसका कारण उनको मानसिक स्वास्थ्यमा नोक्सानी पुर्याएको ठहर गरेको छ।
जूरीको निष्कर्षअनुसार यी प्लेटफर्महरूले आफ्ना सेवासँग जोडिएका जोखिमबारे प्रयोगकर्तालाई पर्याप्त जानकारी दिन सकेनन्, जसका कारण गम्भीर असर परेको हो।
सीएनएनको रिपोर्टअनुसार यो मुद्दा क्यालिफोर्नियाकी २० वर्षीया एक युवती (काल्पनिक नाम ‘केली’) र उनकी आमाले दायर गरेका थिए। उनीहरूले मेटा, युट्युब, टिकटक र स्न्याप इन्कविरुद्ध उजुरी दिएका थिए।
जूरीले मेटा र युट्युबलाई कुल ३० लाख डलर क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिएको छ। यसमध्ये युट्युबले ९ लाख डलर र मेटाले २१ लाख डलर तिर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ। साथै, घटनामा मेटाको ७० प्रतिशत र युट्युबको ३० प्रतिशत जिम्मेवारी रहेको ठहर गरिएको छ।
करिब सात हप्तासम्म चलेको सुनुवाइपछि जूरीले आठ दिनभन्दा बढी समय छलफल गरेर अन्तिम फैसला सुनाएको हो। अदालतमा पीडित युवतीले सामाजिक सञ्जालको लतले आफ्नो दैनिक जीवनमा अझै असर पारिरहेको, कामको समयमा समेत लुकेर फोन प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र आफ्नो स्वरूप परिवर्तन गर्न फिल्टर प्रयोगमा घण्टौं समय बिताउने गरेको बयान दिएकी थिइन्।
फैसलाप्रति असहमति जनाउँदै मेटा र युट्युबले पुनरावेदन गर्ने तयारी गरेका छन्। मेटाले किशोर मानसिक स्वास्थ्य जटिल विषय भएको र यसलाई एउटै एपसँग मात्र जोड्न नमिल्ने बताएको छ भने युट्युबले आफू जिम्मेवार ढंगले सञ्चालन गरिएको प्लेटफर्म भएको दाबी गरेको छ।
सीएनएनका अनुसार सामाजिक सञ्जाल कम्पनीविरुद्ध दायर करिब १ हजार ५०० मुद्दामध्ये यो पहिलोपटक पूर्ण सुनुवाइसम्म पुगेको केस हो। यस निर्णयले आगामी मुद्दाहरूमा मार्गनिर्देशन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यदि यस्ता मुद्दामा लगातार हार व्यहोर्नुपरेमा यी कम्पनीहरूले अर्बौं डलर क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने र आफ्ना प्लेटफर्ममा ठूला सुधार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
यसअघि न्यु मेक्सिकोमा पनि अर्को जूरीले मेटालाई बालबालिकालाई यौन अपराधीबाट जोगाउन असफल भएको ठहर गरेको थियो।
विज्ञहरूका अनुसार यो फैसला सामाजिक सञ्जालको इतिहासमा महत्वपूर्ण मोड बन्न सक्ने देखिएको छ। लामो समयदेखि अभिभावक र अधिकारकर्मीहरूले बालबालिकाको सुरक्षाका लागि कडा कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन्। अब यो निर्णयपछि अमेरिकी संसदमा बालबालिका सुरक्षासम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि दबाब बढ्ने अनुमान गरिएको छ।
