काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।
गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त अध्यादेश पारित गरेको थियो । अध्यादेशले सहकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि ‘सहकारी नियमन आयोग’ गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
एक जना अध्यक्षका अतिरिक्त, एक जना विज्ञ, एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, सहकारी मन्त्रालयको सहसचिव सदस्य रहने गरि पाँच सदस्यीय आयोग बन्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार सदस्य सचिव हुने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
आयोगमा रहने पदाधिकारी सदस्य बाहेकका अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्तिको सिफारिसका लागि लोक सेवा आयोगले तोकेको सदस्यको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन हुने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ।
