काठमाडौँ । सार्वजनिक संस्थानहरुमध्ये पछिल्ला दिनमा आर्थिक रुपमा सबल बन्दै गएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रु ६० अर्ब बराबरको साधारण शेयर (आइपीओ) बिक्री गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले संस्थाको वित्तीय पुनःसंरचना गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम संस्थाको शेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गर्ने भएको हो ।
शेयर बिक्रीका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहमति प्रदान गरिसकेको छ । अर्थको सहमतिपछि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आवश्यक प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पनि सार्वजनिक संस्थालाई थप सबल बनाउने उद्देश्यका साथ शेयर जारी गर्न लागिएको बताएका छन् । सरकारले संस्थालाई आम नागरिकको बनाउने उद्देश्यका साथ यस्तो तयारी गरेको स्पष्ट पारेको छ । यसअघि नै सरकारले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको समेत शेयर सर्वसाधरणमा बिक्री गरेको थियो ।
प्राधिकरणको शेयरको प्रतिकित्ता किताबी मूल्य करिब एक सय २५ कायम गर्ने र त्यसमा त्यति नै रकम प्रिमियम थप गरी शेयर निष्कासनको प्रस्ताव गरिएको छ । यस हिसाबले प्राधिकरणको शेयर किन्न चाहने सर्वसाधारणले प्रतिकित्ता रु दुई सय ५० खर्च गर्नुपर्नेछ ।
प्राधिकरणको हाल अधिकृत पूँजी रु एक खर्ब २५ अर्ब बराबर छ । सरकारको लगानीको प्राथमिकता विभिन्न क्षेत्रमा रहने हुँदा ऊर्जा क्षेत्रमा गरेको बजेट विनियोजनले मात्र प्राधिकरणको हालको पूँजीगत लगानीका लागि आवश्यक स्रोत पर्याप्त नभएको ठहर गरिएको छ । त्यसका लागि प्राधिकरणले वैकल्पिक स्रोतमार्फत लगानी जुटाउनुपर्ने अवस्था छ ।
वित्तीय व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक स्रोतका रुपमा विभिन्न वित्तीय उपकरण प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसमा साधारण शेयर, कर्पोरेट बण्ड, डिवेन्चर, ग्रिन बण्ड आदिमार्फत स्रोत जुटाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको प्राधिकरणको बुझाइ छ । हाल सहमति प्राप्त अधिकृत पूँजीको १० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्न आवश्यक छ । प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा ९५० मा सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । सोही अनुसार प्राधिकरणको शेयर जारी गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।
सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गरी प्राप्त हुने रकम दीर्घकालीन लगानीका रुपमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण, प्रसारण तथा वितरण लाइनको विस्तार तथा सुदृढीकरण कार्यमा उपयोग गरिनेछ । प्राधिकरणसँग रहेको स्थिर सम्पत्तिको आधारलाई उपयोग गरी वित्तीय उपकरणमार्फत स्रोेतको व्यवस्थापन गरी ठूला आयोजना निर्माण गर्न सकिने छ ।
शेयर जारी गर्दा प्राधिकरणको शेयर संरचनामा परिवर्तन हुनाका साथै सरकारको जोखिम तथा दायित्व कम हुने, सञ्चालक समितिमा शेयरधनीको प्रतिनिधित्व हुने भएकाले उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, स्वायत्तता र सुशासनमा थप अभिवृद्धि हुनेछ ।
प्राधिकरणको अधिकृत पूँजी रु तीन खर्बको १० प्रतिशत शेयर पहिलो चरणमा सर्वसाधारणलाई जारी गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । प्राधिकरणको आव २०७८र७९ सम्मको शेयर पूँजी रु एक खर्ब ७५ अर्ब र सञ्चित नाफासहितको जगेडा कोष रु २७ अर्ब गरी जम्मा रु दुई खर्ब दुई अर्ब नेटवर्थ (शेयर निष्कासन प्रयोजनका लागि) रहेको छ ।
धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को दफा २५ (क) बमोजिम खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ) को अधिकतम दुई गुणासम्म प्रतिशेयर मूल्य कायम गरी प्रिमियम मूल्यमा शेयर निष्कासन गर्न सकिने व्यवस्था छ । अधिकृत पूँजी रु तीन खर्ब पुर्याउने गरी अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएकाले उक्त पूँजीको १० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्ने स्वीकृतिका लागि कार्यकारी निर्देशकले सञ्चालक समितिसमक्ष प्रस्ताव गरेका थिए ।
प्राधिकरणले यस वर्ष पनि ‘डबल ए प्लस क्रेडिट रेटिङ’ पाएको छ । इक्रा नेपालले प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ गरी ‘इक्रा एनपी डबल ए प्लस’ स्तरको रेटिङ प्रदान गरेको छ । अघिल्लो वर्ष पनि प्राधिकरणले सोही रेटिङ पाएको थियो ।
डबल ए प्लस रेटिङ प्राप्त गर्ने संस्थाको आफ्नो वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व समयमै बहन गर्न सक्ने उच्च क्षमता सुरक्षित रहन्छ । डबल ए प्लस रेटिङ पाउने संस्थासँगको वित्तीय कारोबारमा ज्यादै न्यून ऋण भुक्तानी जोखिम हुन्छ । इक्राले प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था, सम्पत्ति, व्यावसायिक तथा वित्तीय जोखिमहरुको विश्लेषण, व्यवस्थापकीय क्षमता, सञ्चालन प्रभावकारितामा प्रभाव पार्ने आन्तरिक तथा बाह्य वातावरणीय तत्वहरुलगायतको विश्लेषण गरेको थियो । सोही विश्लेषणका आधारमा प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ गरिएको हो ।
क्रेडिट रेटिङमार्फत कुनै व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाको साखको गुणस्तर सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्ने तथा राय प्रकट गर्ने काम गरिन्छ । यसमा संस्थाको ऋण दायित्व भुक्तान गर्ने क्षमता सम्बन्धमा निहित जोखिमबारे सरल र बुझ्न सकिने साङ्केतिक सूचकका रुपमा राय दिइन्छ ।
विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई सक्षम, भरपर्दो र सर्वसुलभ गरी विद्युत् आपूर्तिको समुचित व्यवस्था गर्न सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा प्राधिकरण स्थापना गरिएको हो । प्राधिकरणले देशभित्र विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणका अतिरिक्त आन्तरिक तथा सीमापार विद्युत् व्यापार पनि गरिरहेको छ ।
सरकारले विद्युत् विकासका आफ्ना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न वार्षिक रुपमा बजेट विनियोजन, शेयरमा लगानी ९नगद वा ब्याज–साँवा पूँजीकरण० र अन्य आवश्यक रकमरसञ्चालनमार्फत प्राधिकरणलाई सहयोग गरिरहेको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार सार्वजनिक निकायमध्ये प्राधिकरणले डबल ए प्लस क्रेटिड रेटिङ पाएकाले संस्थामा वित्तीय दायित्व बहन गर्न सक्ने उच्चतहको सुरक्षित क्षमता देखिएको छ । “क्रेडिट रेटिङबाट संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य राम्रो देखिएको छ । ऋण तिर्न सक्ने क्षमता देखिएको छ”, उनले भने ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार आन्तरिक माग धान्न हिउँदका केही महिनामा हुने विद्युत् आयात प्रतिस्थापन छिट्टै हुँदै छ । हरेक वर्ष हुने विद्युत् निर्यात वृद्धि, आन्तरिक रुपमा हुने विद्युत् खपत वृद्धि तथा प्रणालीको चुहावट नियन्त्रणमा हासिल भइरहेका सफलताले संस्थाको नाफा बढ्दै गएको देखाएको उनको भनाइ छ ।
विद्युत् उत्पादनतर्फका आयोजनाहरु निर्माण र विद्युत् आपूर्तिलाई थप भरपर्दो, गुणस्तरीय तथा सुरक्षित बनाउन प्रणाली सुधार तथा विस्तारका लागि ठूलो पूँजी आवश्यक पर्ने छ, यसका लागि संस्थाले कमाएको नाफा र शेयर निष्कासनबाट प्राप्त हुने रकमबाट लगानीको खाडल पूरा गर्ने योजना तय गरेको छ ।
प्राधिकरणले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुले निर्माण गर्ने जलविद्युत् आयोजनाहरुसँग दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता ९पिपीए० गरिहेको छ । क्रेडिट रेटिङको नतिजाले त्यस्ता आयोजनाको रकम भुक्तानी गर्न प्राधिकरणसँग उच्चस्तरको वित्तीय क्षमता रहेकाले लगानी जोखिम नरहेको दखिन्छ ।
इक्रा नेपालले प्राधिकरण सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको, विद्युत् प्रसारण, वितरण र मुलुकभित्र तथा बाहिरी मुलुकसँग विद्युत् खरिद–बिक्रीको एकाधिकार प्राप्त तथा सरकारको रणनीतिक संस्था भएको, सहायक कम्पनीसहित करिब एक हजार एक सय मेगावाटको विद्युत् उत्पादन क्षमता भएको, सरकारले हरेक वर्ष बजेटमार्फत ऋण र शेयरमा लगानी गर्ने गरेको उल्लेख गरेको छ ।
प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधार तथा विस्तारका लागि गरिएको पूँजी प्रतिवद्धताले प्राधिकरणलाई अल्पकालीन रुपमा संस्थाको नगद प्रवाहमा चाप पार्न सक्ने इक्रा नेपालले उल्लेख गरेको थियो । प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा रु १२ अर्ब ३३ करोडको खुद नाफाको प्रक्षेपण गरेको छ । प्रणालीको विद्युत् चुहावट हाल १३ प्रतिशत बराबर छ ।रासस
