काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले बाढीपहिरो, डुबानलगायत मौसमजन्य उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रहरू पहिचान गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी थाल्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समिति बैठकले प्राकृतिक प्रकोपबाट उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रहरू पहिचान गरी पूर्व सूचना प्रणाली सुदृढीकरण गराई विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको हो ।
स्थानीय र प्रदेश तहमा सहकार्य गरेर प्रभावकारी कार्ययोजना निर्माण गरी प्राकृतिक प्रकोपबाट हुन सक्ने क्षतिको न्यूनीकरण गर्न गृह, रक्षा, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति कुसुमदेवी थापाले जानकारी दिइन्।
प्रभावकारी जोखिम नियन्त्रण न्यूनीकरण तथा उद्धार कार्य समयमा नै गर्न सक्ने गरी पूर्वतयारी रहन समेत समितिले गृह मन्त्रालयलाई भनेको छ।
त्यस्तै विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी र सूचना प्रणाली सुदृढ गरी समन्वयात्मक रूपमा कार्यसम्पादन गर्न तयार तथा उद्धार कार्यका लागि आवश्यक पर्ने तालिम प्राप्त जनशक्ति डोजर स्काभेटर, बेलिब्रिज जस्ता उपकरणहरूको समयमै व्यवस्था गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।
उद्धार तथा राहत वितरण कार्यमा पीडित व्यक्ति प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने गरी कडाइका साथ कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था अवलम्बन गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको सभापति थापाले उल्लेख गरिन् ।
बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले विपद्को पूर्वतयारी र प्रतिकार्यका लागि सरकार तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी गराएका थिए । उनले प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सबै प्रदेशलाई गोदाम घर हस्तान्तरण गरिसकेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहसँग पनि आवश्यक समन्वय भइरहेको बताए ।
सरकारले हरेक वर्ष जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्रोत तथा साधन छुट्याएपनि त्यसले क्षति भने कम गर्न नसकेको भन्दै समिति सदस्यहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। बैठकले मनसुनको अवस्थाबारे जानकारी दिन हाल प्रयोग गर्दै आएको एसएमएस प्रणालीलाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन पनि सरकारलाई सुझाएको छ ।
