काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वभरबाट हुने आयातमा लगाइने भन्सार दर १० प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याउने घोषणा गरेका छन्। उनले आफ्नै सामाजिक सञ्जालमार्फत नयाँ निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्।
यसअघि पत्रकार सम्मेलनमा सबै देशबाट हुने आयातमा १० प्रतिशत शुल्क लगाइने बताएका थिए। तर संयुक्त राज्य अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले ६–३ को बहुमतले ट्रम्प प्रशासनले अघि ल्याएको ट्यारिफ निर्णय कानुनी आधारविहीन ठहर गर्दै बदर गरिदिएको थियो।
अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक अधिकारसम्बन्धी ऐनअन्तर्गत राष्ट्रपतिलाई यति व्यापक भन्सार दर तोक्ने अधिकार नदिइएको स्पष्ट पारेको छ। कर निर्धारण गर्ने अधिकार मूलतः संसदसँग रहने पनि अदालतले उल्लेख गरेको छ।
अदालतको फैसलापछि ट्रम्पले सन् १९७४ को व्यापार ऐनअन्तर्गतको ‘सेक्शन १२२’ प्रयोग गरी १५ प्रतिशतसम्म भन्सार दर तोक्ने घोषणा गरेका हुन्। उक्त कानुनी प्रावधानले आकस्मिक व्यापार घाटा वा आर्थिक संकटको अवस्थामा राष्ट्रपतिलाई अस्थायी रूपमा अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म शुल्क लगाउने अधिकार दिन्छ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार १५ प्रतिशत भन्सार दर फेब्रुअरी २४ देखि लागू हुने र अधिकतम १५० दिनसम्म मात्र प्रभावमा रहने जनाइएको छ। त्यसपछि निरन्तरता दिन संसदको स्वीकृति आवश्यक हुनेछ।
प्रशासनका अनुसार केही कृषि उत्पादन जस्तै गाईको मासु, टमाटर र सुन्तला साथै महत्वपूर्ण खनिज, औषधि, केही विद्युतीय सामग्री तथा यात्रुवाहक सवारीसाधनलाई नयाँ शुल्कबाट छुट दिइएको छ। यो व्यवस्था अघिल्लो दरको स्थानमा लागू गरिनेछ।
अदालतको निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै ट्रम्पले केही न्यायाधीशको आलोचना गरेका छन्। यद्यपि, ९ सदस्यीय सर्वोच्च अदालतमा तीन न्यायाधीशले बहुमतको निर्णयसँग असहमति जनाएका थिए।
यसअघि सन् १९७१ मा तत्कालीन राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनले व्यापार असन्तुलनको सन्दर्भमा १० प्रतिशत विश्वव्यापी भन्सार दर लागू गरेका थिए। त्यसपछि आर्थिक आपतकालीन अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सन् १९७४ मा व्यापार ऐन पारित गरिएको थियो।
द न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार ट्रम्प प्रशासनले गत वर्षदेखि हालसम्म २०० अर्ब डलरभन्दा बढी भन्सार राजस्व संकलन गरेको छ। तर सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयपछि उक्त रकम फिर्ता गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा अन्योल कायम रहेको छ।
