काठमाडौं । फेसबुक, म्यासेन्जर, ट्विटर, भाइबर, ह्वाट्सएपसहितका सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा दर्ता (सूचीकृत) हुन सरकारद्वारा दिइएको सात दिने अल्टिमेटम बुधबार सकिएको छ । तर तोकिएको समयभित्र कुनै पनि कम्पनीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग सम्पर्क गरेको छैन ।
यो पहिलो प्रयास भने होइन । सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्न सरकारले दुई वर्षअघि निर्देशिका ल्याएपछि सात पटकसम्म यस्तै निर्देशन र अल्टिमेटम दिएको छ । तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
निर्देशिकामा नेपालमा सेवा सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी वा संस्थाले अनिवार्य रूपमा मन्त्रालयमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही क्रममा सरकारले चिनियाँ सामाजिक सञ्जाल ‘टिकटक’लाई सामाजिक सद्भावमा नकारात्मक असर पारेको भन्दै बन्द गरेको थियो । पछि टिकटकले नेपालमा दर्ता हुने र सामग्री फिल्टर गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि एक वर्षपछि पुनः सञ्चालनमा आएको थियो ।
टिकटक दर्ता भएपछि सरकारले अन्य सामाजिक सञ्जाललाई पनि दर्ता हुन निर्देशन दिएको थियो । गत वैशाखमा मन्त्रालयले मेटा इन्डियालाई पत्राचार गरेर अल्टिमेटम समेत दिएको थियो । त्यसपछि मेटाका प्रतिनिधि नेपाल आएका थिए तर दर्ता प्रक्रिया भने अघि बढेन । मन्त्रालयका अनुसार पटक–पटक सम्पर्क गर्दा पनि मेटाले बेवास्ता गरेको छ ।
यसबीचमा, सर्वोच्च अदालतले भदौ २ गते सरकारलाई स्वदेशी वा विदेशी सबै अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई सञ्चालनमा आउनुअघि अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । सो आदेश कार्यान्वयनका लागि नै सरकारले सात दिने अल्टिमेटम जारी गरेको हो ।
हालसम्म नेपालमा टिकटक, भाइबर, विटक र निम्बज गरी चार कम्पनी मात्र आधिकारिक रूपमा दर्ता भएका छन् । यद्यपि नेपालमा सयौँ प्रकारका सामाजिक सञ्जाल सहजै डाउनलोड गरेर प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
विभिन्न रिपोर्टअनुसार विदेशी सामाजिक सञ्जालले नेपालबाट वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ लैजाने गरेका छन् । सन् २०२४ मा मात्र २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको अनुमान छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १८ विदेशी कम्पनीले नेपाल सरकारलाई ४१ करोड रुपैयाँ कर तिरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ ।
