काठमाडौँ । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ मा संशोधन गर्दै वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि कानुनी व्यवस्था थप कडा बनाएको छ। अध्यादेशमार्फत गरिएको संशोधनले अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्तिलाई वैध बनाउने गतिविधि रोक्ने र त्यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्तिमाथि कडा कारबाही गर्ने उद्देश्य लिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार एकैपटक आठ वटा अध्यादेश जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। ती अध्यादेशहरू क्रमशः राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको र सोही क्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अध्यादेश पनि समावेश गरिएको जनाइएको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेश कुमार शाक्यका अनुसार हालसम्म दुई वटा अध्यादेश प्रमाणीकरण भई जारी भइसकेका छन् भने बाँकी छ वटा अध्यादेश प्रक्रियामा रहेका छन्।
उनका अनुसार यसअघि हिजो सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित अध्यादेश र सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश जारी भइसकेको छ। बाँकी अध्यादेशहरू जारी हुने क्रममा रहे पनि आज नै थप अध्यादेश जारी हुनेबारे यकिन भइनसकेको उनले बताए।
सरकारले ल्याएको संशोधनलाई वित्तीय पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने र आर्थिक अपराध नियन्त्रणतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिइएको छ।
