काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सोमबार सार्वजनिक गर्ने भएको छ। बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि ल्याइने यो महत्वपूर्ण दस्तावेजका लागि अन्तिम चरणमा आएर जनसुझाव संकलन प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुनुभन्दा केही दिनअघि मात्र छुट्टै डिजिटल पोर्टल सञ्चालनमा ल्याउँदै नागरिक तथा सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन थालेको हो।
विगतमा बजेट तथा नीति निर्माणमा अर्थ मन्त्रालयको प्रमुख भूमिका रहने गरे पनि यस पटक प्रधानमन्त्री कार्यालयले विशेष पहल गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले यसअघि विभिन्न प्रदेशका सांसदहरूलाई आगामी बजेटका लागि सुझाव लिखित रूपमा बुझाउन निर्देशन दिएका थिए। सोही क्रमलाई निरन्तरता दिँदै आम नागरिकको सहभागिता बढाउने उद्देश्यले डिजिटल माध्यम प्रयोग गरिएको सरकारको भनाइ छ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नागरिकका आवश्यकता र अपेक्षालाई समेटेर शासन प्रणालीलाई थप पारदर्शी र जनमुखी बनाउने लक्ष्य राखिएको जनाएको छ।
तर नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुनुभन्दा केही दिन मात्र अघि सुझाव संकलन सुरु हुनु र छोटो समयका कारण यसको प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ। संकलित सुझावहरू कत्तिको समेटिन्छन् भन्ने विषयमा पनि अन्योल देखिएको छ।
यसैबीच, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ, जसमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने अपेक्षा गरिएको छ।
