काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत हाल स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालित सबै अवकाश कोषहरू अनिवार्य रूपमा सरकारबाट स्वीकृत कोषमा (नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र निभृत्तीभरण कोष) गाभ्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रम समेटिएको आर्थिक विधेयक २०८२ को बुँदा २३ र ३७ तथा बजेटको बुँदा ३९८ अनुसार, असार मसान्त २०८३ भित्र सबै अवकाश कोषलाई यी चारवटा संस्थामा स्थानान्तरण गर्नु पर्ने बाध्यात्मक निर्णय गरिएको छ।
सरकारको उक्त नीतिलाई लिएर निजी वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरू सशंकित बनेका छन् । नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका राष्ट्रिय उपाध्यक्ष शिवहरी भण्डारी सरकारको निर्णय एकपक्षीय, अलोकतान्त्रिक र खोटपूर्ण रहेको बताउँछन् ।
भण्डारीसँगको थप कुराकानी हेर्न तल दिइएको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् :
https://www.youtube.com/watch?v=P7U4DorPI9Q
