काठमाडौँ । भदौ २४ गते भएको आगजनी, ढुङ्गामुढा, तोडफोड र लुटपाट घटनाबाट ठूलो क्षति भएपछि सर्वोच्च अदालतमा रोकिएका अधिकांश सेवाहरू असोज २८ गते (मंगलबार) देखि आंशिक रूपमा पुनः सञ्चालन हुने भएका छन्।
अदालतको असोज २६ गते बसेको पूर्ण बैठक का निर्णयअनुसार, हालसम्म बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन र अत्यावश्यक निवेदन मात्र दर्ता तथा सुनुवाइ हुँदै आएकोमा अब केही थप सेवाहरू सञ्चालनमा ल्याइने भएको हो।
निर्णयअनुसार, असोज २८ गतेदेखि रिट निवेदनहरू, साथै मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५७ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ का दफा ७३, १३७ र १५५ अन्तर्गत पर्ने निवेदनहरूको दर्ता र सुनुवाइ हुनेछ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार, यस बाहेकका अन्य सम्पूर्ण सेवाहरू भने अर्को सूचना जारी नभएसम्म स्थगित नै रहने छन्।
