काठमाडौँ । राष्ट्र बैंकले सहकारीलाई लागू हुने निर्देशन तथा मापदण्डको मस्यौदा तयार गरेको छ । बैंकले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूका लागि जारी गरिएको निर्देशन तथा मापदण्डको मस्यौदा तयार पारेको हो।
‘बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि जारी गरिएको निर्देशन तथा मापदण्ड’को प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले सोमबार सुझाव मागेको हो। यो निर्देशन तथा मापदण्ड जारी भएको मितिदेखि लागू हुनेछ ।
सहकारीहरूले अब ऋणीको वर्गीकरण गर्नुपर्ने गरी मस्यौदा तयार गरेको छ। मापदण्ड अनुसार संस्थाले सदस्यहरूबाट मात्र बचत संकलन गर्न सक्ने छन् भने संस्थाले प्राथमिक पुँजी कोषको १५ गुणासम्म बचत संकलन गर्न सक्नेछ । सहकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल सम्पत्तिको ५ प्रतिशतसम्म वा पुँजी कोषको बढीमा १०० प्रतिशतसम्म (जुन कम हुन्छ त्यो सीमासम्म) ऋण लिन सक्नेछ ।
उक्त मस्यौदा अनुसार राष्ट्र बैंकले बचतको सीमा एक जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको संस्थामा १० लाख, एकभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका जिल्लाका संस्थामा २५ लाख र एक प्रदेश भन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएको संस्थामा ५० लाखको सीमा राखेको छ। २०८१ पुस १४ अघि कायम रहेको बचतको हकमा दुई वर्षभित्र सीमाभित्र ल्याइसक्नुपर्ने छ । संस्थाले साधारण र नियमित प्रकारका बचत खाताहरू सञ्चालन गर्न सक्ने छन् ।
मस्यौदामा भनिएको छ सदस्यले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य रूपमा स्रोत खुलाउनु पर्नेछ। वित्तीय स्रोत संकलन सीमा अनुगमन गर्ने प्रयोजनका लागि अघिल्लो त्रैमासमा कायम रहेको प्राथमिक पुँजी कोष, पुँजी कोष र सम्पत्तिलाई आधार मानिने छ ।संस्थाले सदस्यता लिएको न्यूनतम ३ महिना नपुगेका सदस्यहरूलाई ऋण लगानी गर्न पाउने छैन ।
संस्थाले प्रति सदस्य प्राथमिक पुँजी कोषको अधिकतम १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछैन । नियमित बचत गरिरहेका सदस्यलाई निजको बचत रकमको ५ गुणा वा बढीमा ३ लाखमध्ये जुन कम हुन्छ सो बरावरको रकम मात्र बिना धितो ऋण प्रवाह गर्न सक्ने छ । बिना धितो कर्जा प्रवाह गर्दा कम्तीमा दुई जना सदस्यहरूको जमानी लिनुपर्नेछ ।
[pdf-embedder url="https://aarthikvoice.com/wp-content/uploads/2025/01/Notice-no-10_SACCOS-Nirdeshan-tatha-Mapdanda_2081_Final-Upload.pdf"]
