काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को गिरफ्तारीपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। परिसंघले धितो लिलामीसम्बन्धी प्रचलित कानुनी व्यवस्था अनुसार गरिएको पेशागत निर्णयलाई आपराधिक रूपमा व्याख्या गर्नु गलत हुने जनाएको छ।
सिबिफिनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह, असुली र धितो लिलामीका कार्य बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३, सुरक्षित कारोबार ऐन २०६३ तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार गर्दै आएको स्पष्ट गरिएको छ।
संस्थाले कानुनअनुसार गरिएको निर्णयपछि पछि गएर त्यसलाई अपराधका रूपमा व्याख्या गरी नियन्त्रणमा लिनु समग्र बैंकिङ क्षेत्रमै त्रास सिर्जना गर्ने बताएको छ।
सिबिफिनले कुनै अनियमितता भएको प्रमाणित भएमा राज्यले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। तर, प्रमाण बिना गरिने कारबाही न्यायसंगत नहुने र यसले बैंकिङ प्रणालीको कार्य सञ्चालनमै असर पार्ने उसको भनाइ छ।
