काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी)ले संस्थापक समूहको सेयर सर्वसाधारणको सेयरभन्दा अलग राख्दै छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान नम्बर (आईएसआईएन) दिन गरेको प्रस्तावप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुने प्रक्रियामा रहेका कम्पनीको संस्थापक सेयरलाई अभौतीकरण गर्दा छुट्टै आईएसआईएन नम्बर दिने प्रस्ताव सीडीएससीले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पठाएको थियो । प्रस्तावले निजी क्षेत्र, वैदेशिक लगानीकर्ता र आमलगानीकर्तामा अन्योलता, निराशा र आशंका बढाएको इप्पानको भनाइ छ ।
प्रस्ताव लागु भएमा नेपालको वर्तमान कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र प्रचलनविपरीत कार्य हुने इप्पानको भनाइ छ ।
यसले सरकारलाई प्राप्त हुने रकमको पुँजीगत लाभकर गुम्ने र धितोपत्र दलाल कम्पनी तथा नेप्सेको आम्दानीमा समेत गिरावट आउने इप्पानको दाबी छ ।
सरकारले आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको योजना अघि सारेको छ । त्यसका लागि करिब ६१ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी आवश्यक पर्नेछ । जसमा निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैरआवासीय नेपाली र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीकर्ताबाट करिब ४० खर्ब रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य लिएको छ । तर सीडीएससीको प्रस्ताव लागु भएमा यस्ता स्रोतहरूबाट लगानी आकर्षित गर्न गाह्रो हुने इप्पानको भनाइ छ।
इप्पानका अनुसार धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिइसकेका ५८ वटा उद्योगका ८७ अर्ब रुपैयाँ बराबरका ८७ करोड सेयर र ऊर्जा क्षेत्रका ४७ आयोजना अन्तर्गत ५३ अर्ब बराबरका ५३ करोड सेयरमा नकारात्मक असर पर्नेछ । यस्तै हाल धितोपत्र बोर्डको स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेका ३७ कम्पनीका सेयर ९करिब ४१ अर्ब रुपैयाँ बराबर० मा समेत जोखिम सिर्जना हुने इप्पानको भनाइ छ ।
हाल सार्वजनिक निष्कासन गरिएको सेयरमा तीन वर्षको लकिङ अवधि लागु हुने, सञ्चालकले राजीनामा दिएपछि मात्रै बेच्न पाउने, साथै तीनपटक सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेपछि मात्रै कारोबार गर्न मिल्ने जस्ता व्यवस्था छन् । त्यसैले नयाँ छुट्टाछुट्टै आईएसआईएन नम्बर दिनुपर्ने कुनै आवश्यकता नरहेको इप्पानको ठहर छ ।
