काठमाडौं । आजदेखि देशभर पैसाको कारोबार गर्ने तरिकामा उल्लेख्य परिवर्तन आएको छ। सरकारले ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कुनै पनि कारोबार अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको हो। नगद कारोबारमा कडाइ गर्ने यो निर्णय गत मङ्सिर १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा गरेको थियो। राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै उक्त व्यवस्था आजदेखि औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको हो।
यससँगै अब ५ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यका वस्तु तथा सेवाको खरिद–बिक्री गर्दा नगद भुक्तानी गर्न पाइने छैन। हिजोसम्म १० लाख रुपैयाँसम्म नगद कारोबार गर्न पाइने व्यवस्था रहे पनि सरकारले सीमा आधा घटाउँदै नगद कारोबारलाई थप नियन्त्रणमा ल्याएको हो।
सरकारले नगद कारोबारमा सीमा तोक्ने अभ्यास भने नयाँ होइन। एक दशकअघि नै ठूलो परिमाणको नगद कारोबारले कर छली, अवैध धनको प्रयोग र गैरकानुनी गतिविधि बढाएको निष्कर्षसहित सीमा तोकिएको थियो। २०७३ चैत १० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी पहिलो पटक नगद कारोबारको सीमा १० लाख रुपैयाँ तोकिएको थियो, जुन २०७४ साउन १ गतेदेखि लागू भएको थियो। अहिले उक्त सीमा घटाएर ५ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
सरकारका अनुसार नगद कारोबारमा कडाइ गर्नु कुनै बाध्यकारी निर्णय नभई अर्थतन्त्रलाई औपचारिक, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने प्रयास हो। नेपालमा अझै पनि ठूलो आर्थिक कारोबार नगदमै हुने गरेको र यसले कर छली, कालो धनको ओसारपसार तथा अर्थतन्त्रको वास्तविक आकार लुक्ने समस्या बढाएको भन्दै विज्ञहरूले लामो समयदेखि सीमा घटाउन सुझाव दिँदै आएका थिए।
नगद कारोबारसँगै चेक र भुक्तानी प्रणालीमा पनि कडाइ गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनअनुसार अब ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी अनिवार्य रूपमा एकाउन्टपेयी चेक वा सम्बन्धित व्यक्तिको खातामै जम्मा गरेर गर्नुपर्नेछ। यसअघि यो व्यवस्था १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानीमा मात्र लागू हुँदै आएको थियो। फर्म, कम्पनी, संस्था वा कार्यालयको नाममा काटिने सबै चेक पनि अनिवार्य रूपमा एकाउन्टपेयी हुनुपर्नेछ।
यो व्यवस्था लघुवित्त र सहकारी संस्थाहरूमा पनि लागू गरिएको छ। ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई ५ लाख रुपैयाँभन्दा माथिको भुक्तानी अनिवार्य रूपमा चेकमार्फत गर्न निर्देशन दिइएको छ। यसअघि लघुवित्तका लागि नगद कारोबारको सीमा १० लाख रुपैयाँ थियो। त्यस्तै, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले पनि ४ लाख ९९ हजार ९९९ रुपैयाँसम्म मात्र नगद कारोबार गर्न पाउने र सोभन्दा माथिको कारोबार बैंकिङ माध्यमबाटै गर्नुपर्ने सूचना जारी गर्न थालेका छन्।
सरकारले नगद कारोबारमा कडाइ गर्दै बैंकिङ प्रणालीलाई बलियो बनाउने, कालो धन नियन्त्रण गर्ने र अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदम चालेको बताएको छ। आगामी दिनमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले वित्तीय अनुशासन र आर्थिक पारदर्शिता अझ सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ।
