काठमाडौैं । भदौ २३ र २४ मा भएको ‘जेन–जी आन्दोलन’का क्रममा भएको घटनाको छानबिन गर्न गठन गरिएको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले आफ्नो विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
लामो समयदेखि प्रतिक्षामा रहेको उक्त प्रतिवेदन मंगलबार सार्वजनिक गरिएको हो, जसले राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा नयाँ तरंग सिर्जना गरेको छ।
९०७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा आयोगले आन्दोलनका क्रममा भएको दमन, मानवअधिकार उल्लङ्घन र राज्य संयन्त्रको भूमिकाबारे विस्तृत विश्लेषण गरेको छ। आयोगले निष्कर्षमा तत्कालीन उच्च राजनीतिक तथा सुरक्षा नेतृत्वको जिम्मेवारी औंल्याउँदै कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङसहितका व्यक्तिहरूलाई तीनदेखि १० वर्षसम्मको कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ। आयोगले उनीहरूलाई आन्दोलन नियन्त्रणका क्रममा अत्यधिक बल प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको वा त्यसमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेको ठहर गरेको छ।
आयोगले घटनाक्रमका क्रममा सुरक्षाकर्मीबाट अनावश्यक बल प्रयोग भएको, शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीमाथि दमन गरिएको र कानुनी प्रक्रिया पालना नगरी पक्राउ तथा कारबाही गरिएको उल्लेख गरेको छ। यसले नागरिक अधिकारमाथि गम्भीर असर पारेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै यसको कार्यान्वयनबारे सरकार अन्योलमा परेको देखिन्छ। सरकारभित्रै विभिन्न धारणा देखिएका छन्— कतिपयले सिफारिसअनुसार तत्काल कारबाही अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् भने केहीले थप अध्ययन र राजनीतिक सहमति आवश्यक रहेको बताएका छन्।
मानवअधिकारवादी संघसंस्था र नागरिक समाजले भने प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ढिलाइ नगर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्। उनीहरूले दोषी ठहर गरिएका व्यक्तिमाथि निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले कारबाही हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
यसैबीच, राजनीतिक वृत्तमा पनि प्रतिवेदनले नयाँ बहस सुरु गरेको छ। सत्तारुढ र प्रतिपक्षबीच आरोप–प्रत्यारोप चलिरहेको छ भने कानुनी र संवैधानिक प्रक्रियाबारे समेत प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
अब मुख्य प्रश्न भनेको सरकारले आयोगको सिफारिस कत्तिको कार्यान्वयन गर्छ भन्ने हो। प्रतिवेदनले देखाएको तथ्य र सिफारिसलाई आधार मानेर कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने हो कि राजनीतिक सहमतिका नाममा विषयलाई थामिने हो भन्ने कुरा आगामी दिनमा स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
https://aarthikvoice.com/wp-content/uploads/2026/03/Karki-aayog-Pratibedan.pdf
