काठमाडौँ। गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा घर तथा निजी व्यवसायिक सम्पत्तिमा क्षति व्यहोरेका निजी क्षेत्रलाई सरकारले राहतस्वरूप विभिन्न सुविधा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ।
यसका लागि सरकारले आन्दोलनबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण र भौतिक सम्पत्तिको व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्ययोजना २०८२ तयार पार्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको थियो। सो समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सरकार समक्ष पेश गरिसकेको छ।
प्रतिवेदनमा क्षतिग्रस्त सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि लागत अनुमान र आवश्यक नीतिगत व्यवस्था समेटिएको छ।
यी प्रस्तावित सुविधालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत सम्बन्धित निकायहरूसँग सहकार्य गर्ने तयारी सरकारले गरेको जनाइएको छ।
यस्ता छन् निजी क्षेत्रका लागि प्रस्तावित १० बुँदे सुविधा :
१. क्षति भएका निजी प्रतिष्ठान तथा निजी भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि नक्सा पास गर्नुपर्ने अवस्थामा नक्सापास बापतको रकम छुटका लागि स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्ने ।
२. क्षति पुगेका निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूलाई क्षतिको आधारमा तीन वर्षसम्म सम्पत्ति करमा छुट दिन स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्ने ।
३. बिमा भएका भौतिक संरचनाहरूको बिमा रकम तुरुन्त उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने । बिमा कम्पनीमा बिमा रकम उपलब्ध गराउन तरलता अभाव भएमा नेपाल राष्ट्र बैंक तथा कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोषबाट सहुलियत ब्याजदरमा अल्पकालीन सापटी लिन सक्ने व्यवस्था गर्ने ।
४. आन्दोलनका क्रममा पूर्ण क्षति भएका निजी सवारीसाधनको लगत कट्टा गर्दा लाग्ने सवारीसाधन कर मिनाहा दिन प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।
५. चालु पुँजी कर्जा उपभोग गरीरहेका कम्पनी/फर्म/संस्थाको चालु सम्पत्ति पूर्ण क्षति भएको अवस्थामा ऋणीले चाहेमा उक्त कर्जालाई किस्ताबन्दी कर्जामा परिणत गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने । यसप्रकार परिणत गरिएको कर्जालाई २०८२ असार मसान्तसरह नै वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने ।
६. आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसायहरुलाई प्रवाहित कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना पौष मसान्तसम्म गर्न सकिने व्यवस्था गरिएकोमा उक्त समयावधिलाई २०८३ असार मसान्तसम्म थप गर्ने ।
७. व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउनका लागि आवश्यक पर्ने समय सीमाका आधारमा ग्रेस अवधि तय गर्ने र यस प्रकार ग्रेस अवधि थप गरी पुनर्संरचना गरिएको कर्जालाई २०८२ असार मसान्तकै वर्गमा वर्गीकरण गर्ने ।
८. आन्दोलनका क्रममा क्षति हुन गएका व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक भवन तथा भौतिक सम्पत्तिको पुनर्निर्माणका लागि ऋणीले निश्चित समयावधिका लागि परिवर्तन नहुने गरी स्थिर ब्याज दरमा कर्जा लिन चाहेमा हालको आधार दरमा ०.५ प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप गरी पााच वर्षसम्मको लागि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।
