काठमाडौं । बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझा पदमुक्त भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार साँझ बसेको बैठकले ओझालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
https://www.youtube.com/watch?v=qRNPKQEtIGo&t=201s
उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा गठित समितिले आइतबार सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनलगत्तै सोमबार बसेको बैठकले उनलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
https://www.youtube.com/watch?v=f9ReY_7r0Fc&t=31s
प्रतिवेदन अनुसार बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि उनको योग्यता अपर्याप्त रहेको, कानुन अनुसारको योग्यताका लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा थप काम गर्नुपर्ने र कार्यक्षमता लगायतका विषयमा प्रश्न उठाउँदै समितिले प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
ओझालाई फागुन १२ गते यही मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरणका अध्यक्ष पदमा नियुक्ति दिएको थियो । तर, नियुक्तिको क्रममा ओझाले पेस गरेको अनुभवको प्रमाणपत्रमा कीर्ते गरेको पाइएको भन्दै उनको नियुक्तिविरुद्ध अख्तियारमा उजुरीदेखि अदालतमा रिटसमेत परेको थियो ।
https://aarthikvoice.com/archives/71128
रिटउपर सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन नमानेको र अग्राधिकार कायम गरे पनि नयाँ पेसी मंसिरमा सारिदिएपछि ओझा ‘सेफ पोजिसन’मा पुगेका थिए । तर, अख्तियारको तीव्र दबाबपछि उनीमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई दबाब परेको थियो ।
https://aarthikvoice.com/archives/70787
सरकारले प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाको योग्यताको कागजातमाथि अध्ययन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिमा कपिलदेव ओली र जीवनप्रकाश सिटौला सदस्य थिए । १२ फागुन, २०८१ को सरकारले ओझालाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो ।
https://www.youtube.com/watch?v=TUFVI5kOZ2I
बीमा ऐन, २०७९ को दफा १२ मा बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षलाई पदमुक्त गर्नुपरेमा उच्च अदालतको अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त समितिमा बीमा र आर्थिक क्षेत्रमा काम गरेका दुई फरक व्यक्ति सदस्य बनाउनुपर्ने प्रावधान अनुसार सरकारले समिति गठन गरेको थियो ।
