काठमाडौँ । चैत २४ देखि नै रिक्त रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा डा.विश्व पौडेल नियुक्त भएका छन् । मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले पौडेललाई गभर्नर नियुक्त गरेको हो ।
नवनियुक्त गभर्नर पौडेल आएसँगै राष्ट्रबैंकको काम कर्तव्य र कार्यक्षेत्रबारे जिज्ञासा बढेको छ ।
बैंकहरुको समेत बैंक रहेको केन्द्रीय बैंकको गभर्नरको विषयमा चासो जिज्ञासा हुनलाई स्वाभाविक मानिन्छ । देशको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने यस निकायलाई विशेष रूपमा हेरिने गरिन्छ । कुनै पनि मुलुकमा सरकारको बैंकका रूपमा त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले काम गरेको हुन्छ।
नेपालमा सरकारको बैंक र बैंकहरुको पनि बैंकको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले काम गर्दै आएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय भएकाले गभर्नर छानिने प्रक्रिया, काम कर्तव्य र अधिकारका विषयमा आम नागरिकको चासो हुनु मनासिब मानिन्छ । गभर्नरको आफ्नै काम कर्तव्य र अधिकार हुन्छ । ऐनले व्यवस्था गरे अनुसारका कामहरू गभर्नरले गर्नु पर्ने हुन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले तेकेको गभर्नरको काम, कर्तव्य र अधिकारहरु :
•संचालक समितिले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने ।
•बैंकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने ।
•बैंकले गर्नु पर्ने कार्यहरु व्यवस्थित गर्ने । •अन्तराष्ट्रिय सङ्घ, संस्थामा बैंकको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने, गराउने।
•मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्ने, गराउने। •वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने।
•वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गरिएको इजाजतपत्र रद्द गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने ।
•सञ्चालक समितिद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारको अधीनमा रही अन्य विषयमा निर्णय गर्ने ।
•बैंकले प्रदान गर्ने सेवामा सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने । • बैंकको एजेन्सी स्थापना गर्ने र बन्द गर्ने । •वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नु पर्ने तरलता सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने ।
•आवश्यकता अनुरुप बैंकका शाखा कार्यालय तथा अन्य कार्यालय स्थापना र बन्द गर्ने निर्णय गर्ने ।
•वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाकोे पुँजी कोषको पर्याप्तता सम्बन्धी शर्त निर्धारण गर्ने ।
•सुन तथा अन्य बहमुल्य धातुको खरिद बिक्री गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया र शर्तको सम्बन्धमा निर्णय गर्ने । •बैंकको सूचना प्रणालीको विकास र सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने । •वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप तथा कर्जाको ब्याज दर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने ।
•वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा वा निक्षेपमा लिने वा दिने ब्याज दर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने ।•वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राख्नु पर्ने अनिवार्य मौज्दातको आधार, रकम, तरिका, शर्त, समयावधि तथा सोको प्रयोगका बारे आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
