काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको किसान सूचीकरण प्रणालीमा हालसम्म देशभरका करिब २५ लाख किसान दर्ता भएका छन् ।
किसानको जमिन, उत्पादन र खेती प्रणालीका आधारमा उनीहरूको विवरण संकलन गरी विद्युतीय प्रणालीमा समावेश गरिएको कृषि सूचना केन्द्रले जनाएको छ । यस पहलको उद्देश्य उत्पादन वृद्धि गर्नुका साथै किसानलाई लक्षित सहुलियत तथा सेवा प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउनु हो ।
कृषि जनगणना २०७८ अनुसार देशमा करिब ४१ लाख ३० हजार किसान रहेको तथ्यांक रहेको छ ।
मन्त्रालयले सबै किसानलाई समेटिसकेपछि उनीहरूलाई चार वर्गमा विभाजन गर्ने योजना बनाएको छ—निर्वाहमुखी, साना, मझौला र ठूला किसान । वर्गीकरणपछि किसानलाई परिचयपत्र वितरण गरिनेछ र उनीहरूलाई डिजिटल प्रणालीसँग आबद्ध गराइनेछ ।
परिचयपत्रको आधारमा सरकारले मल, बीउ, अनुदान तथा अन्य कृषि सेवाहरू सहज रूपमा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । यसले कृषकलाई सरकारी सुविधा पारदर्शी र लक्षित रूपमा पुर्याउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
देशभरका स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै किसानसम्बन्धी तथ्यांक संकलन गरिएको हो । साथै, अझै सूचीमा नपुगेका किसानलाई आफ्नो नाम दर्ता गराउन सम्बन्धित निकायले आह्वान गरेको छ ।
