कोरोनाकालमा सबैभन्दा बढी अटोमोबाइल क्षेत्र प्रभावित भएको हो । जसको प्रभावबाट अझै पनि यो क्षेत्र बाहिर आउन सकिरहेको छैन् । पछिल्लो समय आर्थिक मन्दीका कारण विगत ८१० महिनादेखि अटो व्यवसाय ठप्प जस्तो नै छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति निर्माण गरिरहेको छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले अटो क्षेत्रलाई राहत दिने गरेर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ ।
कोभिड पछि अटोमोबाइलको व्यवसाय फस्टाउन सकेको छैन् । त्यसमाथि राष्ट्र बैंकले गरेको नीतिगत कडाईले व्यवसाय अझ बढी चपेटामा परिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले गाडी किन्दा ग्राहकले पाउने ऋण रकम बढाइदिनु पर्छ । मौद्रिक नीतिका लागि नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन नेपालले सुझावहरु यसअघि नै पेश गरिसकेका छौं ।
अटोमोबाइल क्षेत्रको सम्पुर्ण नीति नै परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । अटोमोबाइललाई जहिले पनि विलासिलताका वस्तुमा वर्गिकरण गरि अनुत्पादक क्षेत्रको लगानीमा गणना गरिन्छ । यो हेराई गराई र बुझाई नै गलत छ । यही दृष्टिकोणले गर्दा नै आज त्यही अनुसार नीति बनिरहेका छन् । त्यही अनुसार कर्जा नीति, कर नीति बनाइएको छ ।
छिमेकी राष्ट्रहरुले भन्दा ४/५ गुणा बढी मुल्य तिरेर सवारी चड्नु पर्ने हाम्रो वाध्यता छ । जबकी यो अत्यावस्यक वस्तुहरुमा परिसकेको छ । उद्योगधन्दाहरु अटोमोबाइल बिना चल्न सक्दैन । आज कर्मचारीहरु अटोमोबाइल बिना कार्यलयसम्म पुग्न सक्दैन । साधारण व्यवसायीले अटोमोबाइल बिना व्यवसाय गर्न सक्दैन, शिक्षा स्वास्थ्य, पुर्वाधार हरेक क्षेत्रमा अटोमोबाइलको प्रयोग अत्यावाश्यक भइसकेको छ । यस्तो परिस्थितिलाई मध्य नजर गरेर राष्ट्र बैंकले अटोमोबाइल क्षेत्रका वित्तीय नीति परिवर्तन गर्नु पर्छ ।
पहिले जुनकारणले यस्ता रेसियोहरु बढाइएका थिए, अब त्यो अवस्था छैन । विदेशी विनिमय सञ्चिती पनि बढेको छ । अवस्था सहज हुँदा जोखिम भारलाई ७५ प्रतिशतबाट १५० प्रतिशत पुर्याइएको छ । यसलाई ७५ प्रतिशत नै कायम गर्दा अटो व्यवसायीलाई व्यवसाय गर्न अहिलेको अवस्थामा समयअनुकुल हुने थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गरेको कर्जामा सबैभन्दा कम डिफल्ट पनि अटोमोबाइलको क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा नै छ । त्यसैले यो क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह कति गर्ने भन्ने निर्णय गर्न बैंक वित्तीय संस्थालाई नै छोड्नु पर्छ । राष्ट्र बैंकले अटोमोबाइलमा यति फाइनान्स गर भन्नु भन्दा बैंकले ग्राहक रिपेमेन्टको क्षमता मुल्यांकन गरेर कर्जा दिन पाउने नीति आउनु पर्छ ।
भन्सार राजश्वको करिब २५ प्रतिशत राजश्व सरकारले अटोमोबाइलको आयातबाटै उठाउने गरेको छ । सवारी साधानको आयातमा बन्देज पनि ३३ प्रतिशत राजश्व घटेको तथ्यांकले नै प्रष्ट पार्छ । व्यवसायी पनि मर्कामा पर्ने र देशको राजश्व पनि नोक्सानीमा जानुभन्दा सहजिकरणको बाटोमा सम्बन्धित निकायले सोच्नु पर्छ । सबै सहज भएको अवस्थामा पहिले प्रतिबन्द लगाइएको विषयहरु खुल्ला गर्दै जानु पर्छ ।
बाह्य क्षेत्र प्रभावित हुँदा सबैभन्दा बढी अटोमोबाइल क्षेत्र नै प्रभावित भएको हो । यही कारणले सवारी आयात बन्द नै गरिएको थियो । एलसीमा पनि ५० प्रतिशतले मार्जिन बढाइएको छ । यस्ता विभिद् कारणले विगत लामो समय देखि यो क्षेत्र अप्ठ्यारोमा परेको छ । जे जति कारणले यो क्षेत्रमा नीतिगत कडाई गरिएको थियो, त्यो अब सबै सकारात्मक स्थीतिमा छ । त्यसै हालसम्म अटो क्षेत्रका लागि गरिएका सम्पुर्ण नीतिगत कडाई हटाउन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गछौं ।
दुई करोड भन्दा माथिको व्यवसायमा कुल कारोबारको २५ प्रतिशत मात्रै बैंकबाट लगानी गर्ने व्यवस्थालाई लचिलो बनाई व्यवसायको प्रकृति हेरेर त्यसमा पुनरावलोकनका लागि समेत राष्ट्र बैंकलाई नाडाले आग्रह गरेको छ । व्यवसायीले डीओ पाएर नामसारी र सवारी साधनहरुको डेलिभरी गरेपछि बैंकहरुले साता दिनभित्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत माग छ ।
(नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापासँग आर्थिक भ्याइसले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)
