नेपाल राष्ट्र बैंकको आगामी मौद्रिक नीतिले अटोमोबाइल व्यवसायलाई कसरी हेर्छ भन्ने कुरामा उद्योगका प्रतिनिधि, व्यवसायी र ग्राहक सबैको चासो केन्द्रित छ। विशेषगरी लोन टु भ्यालु अनुपात, विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन र हाइब्रिड सवारी साधनको सहुलियत जस्ता मुद्दाहरू नयाँ नीतिमा कस्तो स्थान पाउँछन् भन्ने आशा गरिएको छ। यसै सन्दर्भमा आर्थिक भ्वाइस का सम्पादक विजय फुँयालले नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल का अध्यक्ष करण चौधरीसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ अध्यक्ष चौधरीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
नयाँ मौद्रिक नीतिले नेपालको अटोमोबाइल उद्योगमा कुन पक्षमा सुधार ल्याउनुपर्छ भन्ने लाग्छ ?
नयाँ मौद्रिक नीति नेपाली ग्राहक र व्यवसायी दुवैका लागि सहज हुने गरी सबै पक्षमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ। वर्तमानमा लागू असहज नीतिका कारण न त ग्राहक सन्तुष्ट छन्, न त व्यवसायीले व्यवसाय गर्न अनुकूल वातावरण पाएका छन्।
नाडाले गभर्नरलाई पाँच बुँदे सुझाव पेश गरेको थियो । ती सुझावहरूमा प्राथमिकता पाउनु पर्ने क्षेत्र कुन हो भन्ने तपाईंको धारणा के हो ?
जसरी पहिले उल्लेख गरिएजस्तै, नाडाले प्रस्तुत गरेका सुझावहरूको सकारात्मक रूपमा सुनुवाइ हुने अपेक्षा गरिएको छ। प्रस्तुत गरिएका पाँचवटै बुँदाहरू महत्त्वपूर्ण छन्, र यिनले मुलुकमा अटोमोबाइल बजारको विस्तार र विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास नाडाले लिएको छ
नाडाले लोन टु भ्यालु रेसियो न्यूनतम ७० प्रतिशत बनाउने माग राखेको छ। के तपाईंलाई लाग्छ नेपाल राष्ट्र बैंकले यो सम्भव बनाउनेछ? यसले बजारमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?
नाडाले सधैं लोन टु भ्यालु रेसियो न्यूनतम ७० प्रतिशत हुनु आवश्यक रहेको सुझाव दिँदै आएको छ। वर्तमानमा यो अनुपात ६० प्रतिशतमा सीमित राखिनुका कारणले आम नेपाली ग्राहकहरूका लागि आफ्नै सवारी साधन खरीद गर्नु अत्यन्तै कठिन भएको छ। अघिल्लो समयमा विद्युतीय सवारीमा उच्च टु भ्यालु रेसियो कायम राख्दा त्यसले इभीको प्रवर्द्धनमा सकारात्मक भूमिका खेलेको स्पष्ट उदाहरण छ। तर अहिले इभीमा समेत यो रेसियो घटाएर ६० प्रतिशतमा झारिँदा ग्राहक र व्यवसायी दुवै निराश भएका छन्। त्यसैले अब यो विषय केवल सम्भाव्यताको प्रश्न होइन, समयसापेक्ष आवश्यकता बनेको छ, जसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नु पर्ने आवश्यकता छ।
अटो ऋणमा हाल लागू भइरहेको लोन टु भ्यालु रेसियोका कारण ग्राहक र उद्योगलाई कस्तो असर परेको छ ? नयाँ मौद्रिक नीतिले यसमा के परिवर्तन ल्याउनुपर्छ ?
हाल अटोमोबाइल बजार अत्यन्तै नाजुक अवस्थामा पुगेको छ। इन्धन सवारीसाधनलाई निरुत्साहित गर्ने नीतिका कारण धेरै व्यवसायीहरू पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन्। यसको प्रभाव केवल विक्रेतामा सीमित नरही सम्पूर्ण अटोमोबाइल इकोसिस्टममै परेको छ। विद्युतीय सवारी इभी क्षेत्र सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढिरहेको थियो । तर पछिल्लो नीतिले यस क्षेत्रमा पनि अन्योल उत्पन्न गराएको छ। अब आउने नयाँ मौद्रिक नीतिले यस्ता समस्याहरू सम्बोधन गर्दै सुधारको बाटो खुला गर्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौं।
विद्युतीय र हाइब्रिड सवारी साधन लक्षित कर्जा योजना किन आवश्यक हो ?
हाइब्रिड सवारी साधनको महत्वप्रति ध्यान जानु अहिलेको अवस्थामा अत्यन्त आवश्यक छ। यदि तुरुन्तै विद्युतीय सवारी रोज्न सकिने स्थिति छैन भने हाइब्रिड सवारी एक व्यवहारिक र उत्कृष्ट विकल्पका रूपमा अगाडि आउँछ। विद्युतीय सवारी पूर्वाधार क्रमशः विस्तार भइरहेको सन्दर्भमा यो संक्रमणकालीन अवधिमा हाइब्रिड सवारीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। तर दुर्भाग्यवश, हाल न त भन्सारमा कुनै सहुलियत व्यवस्था गरिएको छ, न त मौद्रिक नीतिले हाइब्रिड सवारीलाई प्रवर्द्धन गरेको देखिन्छ। यदि विद्युतीय सवारी नै अबको भविष्य हो भन्ने धारणा लिइएको हो भने, यस दिशामा स्पष्ट र स्थिर नीति आवश्यक छ। यस्तो नीतिले व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन दिनेछ र दीर्घकालीन रूपमा देशको अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।
