काठमाडौं । नेपालका अटोमोवाइल व्यवसायीहरुको संख्या नाडा अटोमोवाइल्स एशोसियशनले विद्युतीय सवारी साधनका सन्दर्भमा सोचेजस्तो बजेट नआएको भन्दै टिप्पणी गरेको छ ।
सरकारले सोमबार जारी गरेको आगामी आर्थिक बर्षको बजेटबारे प्रतिक्रिया दिँदै नाडाले धेरै समय अघिदेखि विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने महशुल दरहरुमा छुट दिन र सुविधाहरुको सम्बन्धमा दीर्घकालिन नीति बनाउन आग्रह गर्दै आएको सन्दर्भमा सोचेजस्तो बजेट नआएको बताएको हो ।
सरकारको भनाई र गराइमा ठूलो अन्तर रहेको नाडाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विद्युतीय सवारी साधनका सन्दर्भमा आफूहरुले सरकारको सहयोग नपाएको संगठनको भनाई छ ।
नाडाले भनेको छ, ‘आफनै मुलुकभित्र उत्पादन हुने हरित उर्जा अर्थात जल विद्युतको उपभोग बढाई फोसिल फ्युल (जैविक इन्धन)माथिको निर्भरतालाई क्रमश घटाउँदै लैजाने र विद्युतीय सवारी साधनहरुको उत्पादन समेत देशभित्रै गर्ने उद्देश्यअनुरुप महशुलहरुमा विभिन्न छुट र नीतिगत सुविधाहरुको व्यवस्था पनि गरिएको छ । तर, सरकारले दिएको त्यो छुट र सुविधालाई कहिले घटाउने र कहिले बढाउने गर्नाले विद्युतीय सवारी साधनहरुको व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरुको व्यवसाय गम्भीर रुपले प्रभावित मात्र नभई नेपालमै विद्युतीय सवारी साधनहरु उत्पादन गर्न चाहने उद्यमीहरु समेत हतोत्साहित बनायो ।’
सरकारले सर्वसाधरण जनताले प्रयोग गर्ने सार्वजनिकविद्युतीय बसहरुमा लाग्ने भन्सार महशुलमा नौ सय प्रतिशतले बढाएको भन्दै नाडाले आपत्ति जनाएको छ । त्यस्ता नीतिले विद्युतीय सवारी साधनलाई निरुत्साहित गर्ने उसको भनाई छ ।
नाडाले विद्युतीय सवारी साधन आयात गर्ने आयातकर्ता कम्पनी वा व्याट्री मात्रै आयात गर्ने कम्पनीले स्वयं ब्याट्री व्यवस्थापन गर्न बर्षको एक पटक योजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने कुरा व्यवहारिक नभएको बताएको छ ।
सरकारले हाइब्रिड सवारी साधनहरुमा लाग्ने अन्तःशुल्क महशुल पनि बृद्धि गरेको भन्दै नाडाले यस्तो स्थितिमा सरकारले विद्युतीय सवारी साधनका सन्दर्भमा न्यूनतम एक दशकसम्मका लागि भए पनि स्पष्ट भिजन र लक्ष्यसहित एउटा ठोस नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने र बजेटमार्फत हाल भएको परिर्वन सच्याउनुपर्ने शर्त अघि सारेको छ ।
त्यस्तै, नाडाले सरकारले २५० सिसिभन्दा माथिका दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनहरुमा लाग्दै आएको उच्च दरको अन्तःशुल्क महशुल र सडक निर्माण दस्तुर घटाएको र एसेम्बल उद्योगको सन्दर्भमा दिएको छुटलाई पनि निरन्तरता दिएकोमा स्वागत गरेको छ ।
