काठमाडौं। सवारी साधनको कर समयमै नतिर्दा प्रत्येक वर्ष धेरै सवारी धनीहरू अतिरिक्त जरिवानाको भारमा पर्ने गरेका छन्। कर तिर्ने मिति र नवीकरण प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा ब्लुबुकमा उल्लेख भए पनि पर्याप्त जानकारी नहुँदा धेरैले समयमै कर तिर्न नसक्ने समस्या देखिएको छ।
सवारी दर्ता गर्दा ब्लुबुकको पहिलो पृष्ठमा दर्ता मिति उल्लेख गरिएको हुन्छ, जसको आधारमा वार्षिक नवीकरणको समय निर्धारण हुन्छ। सामान्यतः सोही दर्ता महिनामा प्रत्येक वर्ष कर तथा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
त्यस्तै, ब्लुबुकको पछिल्लो भागमा नवीकरणको मिति, जाँच मिति तथा म्याद समाप्त हुने विवरण स्पष्ट रूपमा राखिएको हुन्छ। त्यति मात्र होइन त्यसमा जाँच गरिएको मिति र म्याद सकिने मिति समेत लेखिएको हुन्छ।
जरिवानाबाट कसरी बच्ने ?
सवारीसाधनमा लाग्ने कर समयमै तिरेर अतिरिक्त जरिवानाबाट बच्न सकिन्छ । सवारीधनीले सवारी साधनको कर म्याद समाप्त भएको मितिले ९० दिनभित्र कर तिर्दा कुनै जरिवाना लाग्दैन। यसमा पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने आर्थिक वर्षको चैत्रदेखि असार मसान्तसम्मको मितिलाई ९० दिनको सुविधा दिइँदैन। किनभने आर्थिक वर्ष परिवर्तन भएमा असार मसान्त नै अन्तिम समय मानिन्छ।
कहिलेसम्म तिर्नुपर्छ कर र नतिरे कति हुन्छ जरिवाना ?
बैशाख, जेठ र असार महिनामा म्याद सकिने सवारी साधनको कर चैत्र महिनाभित्रै तिर्नुपर्छ। चैतमसान्तभित्र कर तिरेन भने नियमअनुसार जरिवाना लाग्ने गर्छ।
मानौँ कुनै सवारीधनीले ९० दिनको समयावधिमा कर तिर्न सकेन रे, त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ त ? त्यस्तो अवस्थामा ९० दिनभित्र कर तिर्ने समय पाउने सवारी साधनको हकमा यदि ९० दिनसमेत कटेपछि ३० दिनभित्र कर नतिरेमा १० प्रतिशत, ३० दिनपछि ४५ दिनभित्र नतिरेमा १५ प्रतिशत, ४५ दिनपछि नतिरेमा २० प्रतिशत जरिवाना लाग्नेछ। आर्थिक वर्ष नै कटेमा ३२ प्रतिशत जरिवाना लाग्नेछ।
यस्तै, बैशाख, जेठ, असार महिनामा म्याद सकिने सवारी साधनको कर चैत्रसम्म नतिरी बैशाखमा तिरेमा १० प्रतिशत जरिवाना लाग्नेछ। ३० दिन कटेपछि १५ प्रतिशत, ४५ दिनपछि २० प्रतिशत र आर्थिक वर्ष नै कटेमा ३२ प्रतिशत जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ।
कतिपय सवारी चालकहरू आफ्नो कर कहिलेसम्म तिरेको छ भन्ने कुरा पनि बुझेका हुँदैनन्। ब्लुबुकको अन्तिम पृष्ठमा रहेको कैफियत हेरेर कुन कुन वर्षको कर तिर्न बाँकी छ भन्ने जानकारी लिन सकिन्छ।
(कर सम्बन्धी नियम र दरहरु आर्थिक वर्षसँगै परिवर्तन हुन सक्ने भएकाले करदाताले आधिकारिक निकायबाट यस सम्बधी जानकारी लिएर अध्यावधिक भइरहनुपर्छ ।)
