काठमाडौँ । नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएसँगै सातै प्रदेशले सवारी साधनको वार्षिक कर दर सार्वजनिक गरेका छन्, जसमा प्रदेशअनुसार उल्लेखनीय भिन्नता देखिएको छ भने अधिकांशले अघिल्लो वर्षकै दरलाई निरन्तरता दिएका छन्।
इन्धनबाट चल्ने निजी कार, जिप र भ्यानतर्फ कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सबैभन्दा सस्तो देखिएका छन्। यी प्रदेशमा १,००० सीसीसम्मका साना कारमा वार्षिक कर २१ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। यता, कोशी प्रदेश भने महँगो रहेको छ, जहाँ सोही वर्गका सवारीमा २३ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ भने १५०० देखि २००० सीसीसम्मका एसयुभीमा ३२ हजार रुपैयाँ कर लाग्छ।
दैनिक प्रयोगमा आउने मोटरसाइकल र स्कुटरतर्फ पनि प्रदेशअनुसार फरक दर कायम गरिएको छ। १२५ सीसीसम्मका सवारीमा कर्णाली र सुदूरपश्चिममा २,७०० रुपैयाँ मात्र कर लाग्दा कोशी प्रदेशमा ३,१०० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। ६५० सीसीभन्दा माथिका ठूला मोटरसाइकलका हकमा भने बागमती प्रदेश सबैभन्दा महँगो देखिएको छ, जहाँ वार्षिक ३५ हजार रुपैयाँ कर तोकिएको छ, जबकि अन्य प्रदेशमा झन्डै २० हजार रुपैयाँमै सीमित छ।
विद्युतीय सवारी साधनतर्फ मधेश प्रदेशले सबैभन्दा सहुलियतपूर्ण नीति अपनाएको छ। यहाँ ५० किलोवाटसम्मका विद्युतीय कारमा २,५०० रुपैयाँ र ५१ देखि १२५ किलोवाटसम्मका कारमा ७,५०० रुपैयाँ मात्र कर लाग्छ। यसको विपरीत लुम्बिनी प्रदेशमा सोही वर्गका सवारीमा क्रमशः ११ हजार र १७ हजार रुपैयाँ कर निर्धारण गरिएको छ।
विद्युतीय दुईपाङ्ग्रे सवारीमा लुम्बिनी प्रदेश सबैभन्दा उदार देखिएको छ, जहाँ ५०० वाटसम्मका साना स्कुटरमा वार्षिक कर छुट दिइएको छ। मधेश प्रदेशले भने मोटर क्षमताभन्दा खरिद मूल्यका आधारमा कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ।
कृषि प्रयोजनका ट्र्याक्टरमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ४ हजार रुपैयाँ मात्र कर तोकेर सहुलियत दिएका छन्, जबकि गण्डकी प्रदेशमा ११ हजार रुपैयाँसम्म लाग्छ। व्यावसायिक सवारी र भारी उपकरणतर्फ भने अधिकांश प्रदेशमा समान दर कायम गरिएको छ। ठूला ट्रक तथा बसमा कोशी बाहेक अन्य प्रदेशमा कर ३२ हजारदेखि ३५ हजार रुपैयाँको बीचमा रहेको छ भने डोजर र एक्साभेटरमा वार्षिक ४० हजार रुपैयाँ कर निर्धारण गरिएको छ।
