काठमाडौँ। बिहीबार उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलसँग नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीले भेटवार्ता गरी अटोमोवाइल क्षेत्रका विविध समस्याहरु सम्बन्धमा छलफल गरेका छन्।
बिहीबार भएको भेटवार्तामा अध्यक्ष चौधरीले सुस्ताएको नेपालको अटोमोवाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन आवश्यक पर्ने नीतिहरूमा सुधारका लागि अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गर्दै नाडाको तर्फबाट २२ बुँदे सुझावहरू पेश गरेका छन् ।
उक्त छलफलमा खास गरी पेट्रोलर डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनलाई बैकहरूबाट Hire Purchase Loan प्रवाह गर्ने प्रकियामा Loan to Value Ratioमा हाल ५० प्रतिशतको सिमालाई बढाएर ७५ प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने सुझाव राख्दै कालो सुचीमा रहेको व्यक्तीफर्मलाई कर चुक्ता तथा नबिकरण गर्न रोक लगाईनुपर्ने र यसका लागि बैंकले कालोसुचीमा राखेका ग्राहकलाई कर कार्यालयले पनि कालोसुचीमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा अनुसुची १३ मा देखाइएको वक्यौदालाई आधिकारिक मानी कानुनी प्रक्रियामा जान मिल्ने गरी कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने।
त्यसै क्रममा अध्यक्ष चौधरीले चालु पुजी कर्जा मार्ग दर्शन २०७९ का सम्बन्धमा चालु पुजी कर्जा मार्गदर्शन लागु भएको मिति भन्दा अगाडी कर्जा लिएकाहरूलाई त्यो व्यवस्था लागु नहुने तर यो लागु भएको मितिपछि कर्जा लिएकाहरूलाई मात्रै चालु पुजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ लागु हुने गरी कार्यान्वयनमा ल्याएमा सम्पूर्ण समस्याको समाधान हुने सक्ने धारणा राखेका हुन्।
उक्त छलफलमा नाडाका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी प्रयोजन र व्यावसायिक महत्वका सवारी साधनहरूलाई स्पष्ट रूपमा छट्याई सोहीअनुरूप बैंक लगानी गर्न सहजीकरण गरी दिनुपर्ने। त्यसैगरी कुनै पनि क्षेत्रमा ल्एब् ५५ भएमा बैंकलाई त्यो क्षेत्रमा फाइनान्स गर्न नमिल्ने भएकोले व्यावसायिक महत्वका माइक्रोबस र निजी प्रयोजनका कार एउटै क्षेत्र अन्तरगत पर्ने हुदा धेरै बैंकहरुले डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने निजी कारलाई पनि फाइनान्स गर्न बन्द गर्नुपर्ने बताए।
त्यसैगरी उनले घरपरिवारको आम्दानी सामान्यतया घरका धेरै सदस्यहरूले प्रयोग गर्ने अर्थात दम्पतीले सवारी साधनको रूपमा अटोलोन उधारकर्ताको चुक्ता गर्ने क्षमताको गणना गर्दा विचार गर्नुपर्ने। अर्थात घर जग्गा खरिद प्रयोजनका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात (-Debt Service to Gross Income Ratio) लाई सहजीकरण गरी चुक्ता प्रमाण पेश गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने धारणा राखे।
सोही छलफलको क्रममा नाडाका महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले नेपालको सीमा क्षेत्रमा कडाइ गरिनुपर्ने भनाई राख्दै नेपालमै उत्पादन हुने सवै किसिमका अटोमोवाइल, स्पेयर पार्टस्, व्याट्री, लुब्रिकेन्टस् तथा टायरहरु निर्यात गर्दा अन्य निर्यात बस्तुहरुले पाउने सरहको छुट पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने तथा नेपालमा उत्पादित व्याट्री तथा टायरहरूलाई पनि नेपालको गुणस्तर प्रमाण चिन्हल्क् पाउने व्यवस्थाका लागि आग्रह समेत गरे।
छलफलको अन्त्यमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलले नाडाको तर्फबाट राखिएका नीतिगत विभिन्न सुझावहरू प्रतिजिज्ञासा र चासो राख्दै ती सुझावहरुका सम्बन्धमा सरकारले आवश्यक पहल गर्ने बताए।
