काठमाडौं । परियोजनाबाट आम्दानी वा नगद प्रवाह सुरु हुन लामो समय लाग्ने व्यवसायीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याज व्यवस्थापनमा नयाँ सुविधा दिएको छ । राष्ट्र बैंकले निश्चित सर्त पूरा भएमा परियोजनाको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजलाई कर्जामै पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार परियोजनाको नगद प्रवाह वा आम्दानी सुरु नहुँदासम्मको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याज निश्चित सर्त पूरा गरी पुँजीकरण गर्न सकिनेछ । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवश्यक आधार तय गरी आफ्नै कार्यविधि बनाएर लागू गर्नुपर्नेछ ।
ब्याज पुँजीकरण गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजीकरण गर्न मिल्ने क्षेत्र, परियोजनाको नगद प्रवाहको यथार्थपरक विश्लेषण, पुँजीकृत ब्याज भुक्तानीका सर्त, प्रस्तावित पुँजी योजना तथा त्यसको आधारलाई ध्यान दिनुपर्नेछ ।
यसैगरी प्रस्तावित कर्जा–स्वपुँजी अनुपातलाई समेत आधार बनाएर ब्याज पुँजीकरणको निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
ऋणीको नियन्त्रणभन्दा बाहिरको परिस्थितिका कारण परियोजनामा क्षति पुगेको र पुनः सञ्चालन गर्न कम्तीमा दुई वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने अवस्था भएमा पनि निश्चित सर्त पूरा गरेर ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिनेछ ।
यस्तो अवस्थामा कर्जाको भाखा नाघेको सम्पूर्ण साँवा तथा ब्याज असुल हुनुपर्ने र ऋणीलाई ग्रेस अवधि प्रदान गरिएको हुनुपर्नेछ ।
पुँजीकरण गरिएको ब्याज रकमलाई ‘ब्याज पुँजीकरण गरिने आवधिक कर्जा’ अर्थात् आईसीटीसीएल शीर्षकमा छुट्टै लेखाङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसरी पुँजीकरण भएको रकम भुक्तानी गर्ने अवधि भने सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफैँ निर्धारण गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार व्यवसाय सञ्चालन वा उत्पादनबाट नगद प्रवाह सुरु हुन कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने परियोजनालाई दीर्घकालीन परियोजनाका रूपमा बुझिन्छ ।
राष्ट्र बैंकको वित्तीय समावेशिता तथा ग्राहक संरक्षण महाशाखाले वित्तीय चेतनासम्बन्धी सन्देशमार्फत यस्तो जानकारी सार्वजनिक गरेको हो ।
