काठमाडौँ। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ।
समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख इञ्जिनियर दिनेशप्रसाद भट्टराईले देशभरका ८२ हजार ८०० घर निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि उक्त लागत अनुमान गरिएको जानकारी दिएका हुन्।
बैठकमा विपद् व्यवस्थापन कोषको रकम परिचालन गरी विपद् प्रभावित निजी आवास प्रवलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल गरिएको थियो।
भट्टराईका अनुसार, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त घरहरूका लागि २० अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ, मनसुनजन्य विपद्का लागि एक अर्ब तीन करोड, प्राविधिक सहयोगका लागि २८ करोड, र जनशक्ति एकाइ सञ्चालनका लागि पाँच करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
उनका अनुसार, निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि उपलब्ध रकममध्ये विपद् व्यवस्थापन कोषमा चालू आर्थिक वर्ष २०८१८२ मा जम्मा दुई अर्ब ८७ करोड ६४ लाख १४ हजार २५० रुपैयाँ बाँकी रहेको छ, जसबाट १० हजार ५०० परिवारलाई सहयोग गर्ने योजना छ।
यसैबीच, अर्थ मन्त्रालयले १८ हजार ५०० परिवारका लागि पाँच अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। प्राधिकरणका अनुसार बाँकी ५३ हजार ८०० घर पुनर्निर्माणका लागि १४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ थप आवश्यक पर्नेछ।
बैठकले आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, २०८२ पारित गरेको छ। साथै, विपद् जोखिम हस्तान्तरणका लागि विपद् बीमासम्बन्धी अध्ययन गर्न सहसचिवको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
त्यसैगरी, इलाम जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहहरूलाई क्षति मूल्यांकनका आधारमा वर्गीकरण गर्दै सूर्योदय, देउमाई, इलाम, माङ्सेबुङ र माईजोगमाईलाई अतिप्रभावित क्षेत्र, फाकफोकथुम, माई र सन्दकपुरलाई मध्यम प्रभावित क्षेत्र, र चुलाचुली तथा रोङ गाउँपालिकालाई प्रभावित क्षेत्रका रूपमा मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ।
बैठकमा अस्थायी आवास निर्माण अनुदान मापदण्ड, २०८१ संशोधन सम्बन्धमा पनि छलफल भएको थियो। प्रस्तावअनुसार, लाभग्राहीलाई पहिलो किस्तामा २५ हजार रुपैयाँ र अन्तिम किस्तामा पनि २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ। अस्थायी आवास निर्माण सम्झौतापछि ९० दिनभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रावधान रहनेछ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा नौवटा प्रस्तावित निर्णयमाथि छलफल भएको थियो।
