काठमाडौं । संस्था निरन्तर घाटामा रहेको भन्दै पटक–पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएर उपभोक्तामाथि भार थप्ने नेपाल आयल निगमले भने आफ्ना कर्मचारीलाई चालु आर्थिक वर्षमै विभिन्न १४ शीर्षकमा ४० करोड ७२ लाख ८७ हजार पाँच सय रुपैयाँ भत्ता वितरण गरेको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार निगममा कार्यरत स्थायी, करार र ज्यालादारी गरी ७८८ कर्मचारीका लागि कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०६३ अनुसार दैनिक भ्रमण, औषधि–उपचार, महँगी, यातायात, कार्य प्रोत्साहन, पोसाक, उपसमिति बैठक, घर रंगरोगन, ओभरटाइम, हवाई इन्धन डिपोमा कार्यरत कर्मचारीलगायत १४ शीर्षकमा भत्ता उपलब्ध गराइएको हो। मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार प्रशासनिकतर्फ विनियोजित अधिकांश बजेट शतप्रतिशत खर्च भइसकेको छ।
सबैभन्दा बढी ओभरटाइम भत्ता शीर्षकमा १३ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा कर्मचारी औषधि–उपचार शीर्षकमा ४ करोड ८० लाख रुपैयाँ, दैनिक भ्रमण खर्चमा ४ करोड ५७ लाख रुपैयाँ, महँगी भत्तामा ३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ, यातायात भत्तामा ३ करोड ३६ लाख रुपैयाँ, कार्य प्रोत्साहन भत्तामा ३ करोड ५ लाख रुपैयाँ तथा हवाई इन्धन डिपोमा कार्यरत कर्मचारी भत्तामा ३ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ।
यस्तै, कर्मचारी पोसाक खर्चमा २ करोड १४ लाख ५० हजार रुपैयाँ, उपसमिति बैठक भत्तामा १ करोड २५ लाख रुपैयाँ, घर रंगरोगन खर्चमा ६९ लाख ९५ हजार रुपैयाँ, सञ्चालक समिति बैठक भत्तामा ५२ लाख रुपैयाँ, अनुगमन भत्तामा ३८ लाख ४० हजार रुपैयाँ, फिल्ड भत्तामा ६ लाख ६० हजार रुपैयाँ र दुर्गम स्थान भत्तामा ५५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ।
निरन्तर घाटा देखाउँदै इन्धनको मूल्य समायोजन गर्ने निगमले कर्मचारी सुविधा र भत्तामा भने करोडौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेकाले यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
