काठमाडौँ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक हुन अब केही दिन मात्र बाँकी छ। सरकारले प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउने परम्परा रहँदै आएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए। तर यस वर्ष जेनजी आन्दोलन, निर्वाचन तथा पश्चिम एसियाको द्वन्द्वजस्ता कारणले बजेट कार्यान्वयन अपेक्षित रूपमा सुस्त भएको देखिएको छ।
विगतका वर्षहरूमा जेनजी आन्दोलनदेखि कोरोना महामारीसम्मका विभिन्न प्रभावको चर्चा हुँदै आए पनि विकासको मूल आधार मानिने बजेटले दीर्घकालीन स्पष्ट मार्गचित्र दिन नसकेको आम बुझाइ रहँदै आएको छ।
यसैबीच बजेट आउन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा अर्थविद् डा. उमाशंकर प्रसादले आगामी बजेटमा रोजगारी सिर्जना र उद्योग–धन्दा विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्।
“देशका नागरिक किन खुसी छैनन् ?”
आर्थिक भ्वाइससँगको कुराकानीको क्रममा अर्थविद् डा. उमाशंकर प्रसादले महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउँदै भने, “हामीकहाँ प्रधानमन्त्रीदेखि सामान्य नागरिकसम्म सबै देश छोडेर विदेशमा जान पाए खुसी हुने परिपाटी छ। आम नागरिकदेखि लिएर उच्च पदस्थ अधिकारीहरुसम्म विदेशमा गएर काम गर्न र कमाउन र सुखद जीवन जिउन चाहने चक्र चलिरहेको छ। मान्छे देशमा खुसी नै नहुन सक्ने वातावरण किन बन्यो त ? देशका नागरिक किन खुसी छैनन् भन्ने प्रश्नको उत्तर विकासको अवस्थासँग जोडिन्छ।”
उनले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको अभावले नागरिकमा असन्तुष्टि बढाएकोले बजेटमा रोजगारी सृजना र उद्योगधन्दाको प्रवर्धनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
उनी भन्छन्, “रोजगार अभाव, उद्योगको कमजोर अवस्था र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको अभावले नागरिकमा असन्तुष्टि बढाएको छ, त्यसैले अबको बजेटमा पहिलो प्राथमिकता रोजगारी सिर्जना र उद्योग–धन्दा स्थापना हुनुपर्छ।”
“उद्योग व्यवसाय विस्तार बिना विकास सम्भव छैन”
डा. उमाशंकरले नेपालमा विकासको मुख्य आधार उद्योग र व्यवसायको विस्तार हुनुपर्नेमा जोड दिए।
उनी भन्छन्, “हामीले प्रत्येक वर्ष उद्योग स्थापना र विस्तारमा प्राथमिकता दिनुपर्छ। सार्वजनिक, निजी र वैदेशिक लगानीलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ।”
उनका अनुसार विश्व बैंक, एडीबी जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूसँगको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सके नेपालमा ठूलो मात्रामा लगानी भित्र्याउन सकिन्छ।
अनिश्चितता हटाउन आवश्यक
अर्थविद् डा. उमाशंकर प्रसादले नेपालमा लगानी नबढ्नुको अर्को मुख्य कारण अनिश्चितता भएको बताएका छन्।
उनले भने, “यदि शिक्षा, स्वास्थ्य, कानुन र सेवा क्षेत्रमा सरकार स्थिर र प्रभावकारी देखियो भने निजी क्षेत्र स्वतः आकर्षित हुन्छ।”
सरकार कमजोर हुँदा निजी क्षेत्र पनि लगानी गर्न डराउने अवस्था सिर्जना भएकाले समग्र अर्थतन्त्रलाई प्रभावित गर्ने गरेको उनले बताए।
बजेटको कार्यान्वयनमा जोड दिन सुझाव
नेपालमा प्रत्येक वर्ष ठूलो आकारको बजेट ल्याइए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा विकासको गति अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न नसकेको अर्थविद डा. प्रसादको भनाई छ।
उनले भने, “हाम्रो कुल बजेटमा पूँजीगत बजेटको हिस्सा सानो हुन्छ भने चालु खर्च ठूलो हुन्छ। अन्य खर्चहरु राज्य सञ्चालन र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि आवश्यक भए पनि विकासका लागि छुट्याइएको पूँजीगत बजेट समयमा खर्च नहुँदा ठूलो समस्या देखिन्छ। त्यसैले बजेटमा पुँजीगत र चालु खर्च बीचको सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक छ । साथै ठूलो आकारको बजेट ल्याउने भन्दा पनि बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ।”
उनका अनुसार विगतका अनुभव हेर्दा पूँजीगत खर्चको लक्ष्य राखिए पनि विभिन्न प्रशासनिक ढिलाइ, परियोजना तयारीको कमजोरी र नीति निरन्तरताको अभावका कारण खर्च प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
बलियो सरकारसँग धेरै अपेक्षा
अर्थविद् डा. उमाशंकर प्रसादले हाल देशमा दुई तिहाईको बलियो सरकार रहेकाले नागरिकमा सरकारप्रति अपेक्षा उच्च रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार राजनीतिक स्थिरता कायम भएको अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने वातावरण बन्ने भएकाले आगामी बजेटलाई लिएर विकासको आशा बढेको छ।
उनले विगतका वर्षहरूमा राजनीतिक खिचातानी, सरकार परिवर्तन र नीतिगत अस्थिरताका कारण बजेट कार्यान्वयन कमजोर भएको उल्लेख गर्दै अब त्यो अवस्था दोहोरिन नहुनेमा जोड दिए।
उनी भन्छन्, "स्थिर सरकार हुँदा विकास योजना समयमै अघि बढ्ने र पूँजीगत खर्च पनि प्रभावकारी रूपमा बढ्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले बालेन सरकारसँग सकारात्मक परिवर्तनको अपेक्षा छ।"
हालको राजनीतिक स्थिरता र बलियो सरकारप्रतिको उच्च अपेक्षालाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्दै सरकारलाई बजेट कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता देखाउनुपर्ने चुनौती पनि थपिएको छ। दीर्घकालीन विकास, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई सुदृढ गर्न सके मात्र बजेटले कागजमा होइन, व्यवहारमा पनि अर्थपूर्ण परिवर्तन ल्याउने देखिन्छ।
