काठमाडौँ । नेपाल धितो पत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया पुनः अघि बढेको छ । १० महिनादेखि रिक्त रहेको बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि आज (मंसिर ९ गते ) आइतबार ३ जना प्रत्याशीलाई अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइएको छ ।
तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको कार्यकाल गत पुस २० मा समाप्त भएसँगै धितो पत्र बोर्डको अध्यक्ष पद रित्त रहेको छ । पुस २१ देखि धितो पत्र बोर्डको अध्यक्ष पद खाली भए पनि सरकारले नियुक्त गर्न सकेको छैन् ।
यसअघि पहिलो चरणको छनोटमा परेर पनि अन्तर्वार्तामा सहभागी नभएका ३ जनालाई अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीकरणका लागि आज आइतबारका लागि बोलाएको छ । यस पटक पनि कुनै बहानामा अन्तर्वार्ता रोकिन्छ कि भन्ने त्रास आम सरोकारवालामा फैलिएको छ ।
अघिल्लो छनोट प्रक्रियामा पहिलो चरणमा छानिएका ५ मध्ये ३ जना अन्तर्वार्तामा नगएपछि रोकिएको थियो । सर्टलिस्टमा परेकामध्ये धितो पत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा.नवराज अधिकारी, नेपाल स्टक एक्स्चेन्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कार्की र तत्कालीन बिमा समितिका पूर्व अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँ अनुपस्थित भएका थिए।
आज यिनै ३ जनालाई अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीकरणका लागि बोलाइएको हो । सर्ट लिस्टमा परेका सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र धितो पत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्ति श्रेष्ठले यसअघि नै अन्तर्वार्ता दिइसकेका छन्। यसअघि अधिकारी, कार्की र चापागाईँ नै २ पटकसम्म अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीकरणको लागि बोलाइए पनि गएका थिएनन् । सर्ट लिस्टमा परेकामध्ये ३ जनाले एक आपसमा सल्लाह नै गरेर अन्तर्वार्ता बहिष्कार गरेका थिए । केही लगानीकर्ताले भने सरकारले पटक पटक धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष चयन गर्न नसकेको कारण आज पनि आशा राखे पनि विश्वास कम भएको जनाएका छन् ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स कसले हत्याउने भन्नेमा व्यावसायिक घरनाहरुबीच तँछाडमछाडको अवस्था उत्पन्न भएकाले अध्यक्ष छनौटमा चलखेल हुने गरेको जानकारहरु बताउँछन् । धितो पत्र ऐनको व्यवस्थाअनुसार छनोट समितिले अध्यक्षका लागि ३ जना सिफारिस गर्नुपर्छ । तर अन्तर्वार्तामा २ जनामात्र सहभागी भएपछि समितिले कानुनअनुसार ३ जना सिफरिस गर्न सकेको थिएन । सिफारिस समितिले बनाएको कार्यविधि अनुसार अध्यक्षको नाम सिफारिस गर्दा योग्यता पुगेका ३ जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रिपरिषदमा ३ जनाको सिफारिस गरेपछि त्यसमध्येबाट मन्त्रिपरिषद्ले १ जनालाई अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रावधान छ ।
बोर्ड अध्यक्षविहीन हुँदा कम्पनीहरूले सबै प्रकारका धितो पत्र निष्कासनको अनुमति पाउन सकेका छैनन् भने अर्कोतिर बजारको नियमन र सुपरिवेक्षण पनि फितलो बनेको छ । बोर्डमा अध्यक्ष नभएकै कारण गत पुस यता प्राथमिक निष्कासन (आइपीओ), थप निष्कासन प्रक्रिया ९एफपीओ०, ऋणपत्र, हकप्रद लगायत धितोपत्रको अनुमति प्रक्रिया रोकिएको छ ।
