काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले उठाएका १५ बुँदे मागमा सरकारसँग सहमति जुटेपछि व्यवसायीहरूले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् । मन्त्रालयले माग सम्बोधनका लागि ४५ दिनको समयसीमा तय गरेपछि व्यवसायीहरूले भोलिदेखि कार्यालय सञ्चालन गर्ने भएका छन् ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव हरि डाँगीका अनुसार सहमति भएसँगै व्यवसायीहरूले भोलिदेखि नियमित रूपमा कार्यालय सञ्चालन गर्नेछन् । यसअघि माग पूरा नभएको भन्दै व्यवसायीहरूले कार्यालय बन्द गर्नुका साथै श्रमिक विदेश पठाउने कार्यसमेत रोक्ने घोषणा गरेका थिए ।
व्यवसायीहरूले सेवा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगार विभागबाट भएका कारबाही फिर्ता लिनुपर्नेलगायत १५ बुँदे माग अघि सारेका थिए । संघले साउन २२ गतेदेखि विभिन्न ध्यानाकर्षण तथा आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो ।
श्रम मन्त्रालयमा भएको वार्तामा श्रममन्त्री र सचिवसहित संघका अध्यक्ष, सल्लाहकार तथा पदाधिकारी सहभागी थिए । छलफलमा व्यवसायीले उठाएका सबै १५ वटा मागका विषयमा विस्तृत रूपमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार व्यवसायीका अधिकांश माग नीतिगत प्रकृतिका छन् । ती विषय वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली संशोधनको प्रक्रियामा समेत समेटिएका कारण आवश्यक कानुनी संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्न मन्त्रालय र संघले अधिकतम पहल गर्ने सहमति भएको छ ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई थप पारदर्शी, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन ऐन तथा नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको जनाएको छ । व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि आवश्यक प्रमाण तथा कागजातसहित वैदेशिक रोजगार विभागमा निवेदन दिन सकिने र विभागले प्रशासनिक सहजीकरण गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
विभागबाट समस्या समाधान हुन नसके सम्बन्धित विषयमा मन्त्रालयमा पुनरावेदन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा समेत सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
