काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यलाई हटाउनुको कारण सरकारलाई सोधेको छ ।
उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रीमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भएपछि हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएका थिए । उनले मनोज सिलवाललाई विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक बनाएका छन् ।
सो विरुद्ध शाक्यले सर्वोच्चमा रिट दाएर गरेका थिए ।
अदालतका न्यायधिश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले मंगलबार सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले सरकारको राय लिएर मात्रै अन्तरिम आदेश दिने नदिने विषयमा निर्णयमा पुग्नेछ ।
यसभन्दाअघि पनि कुलमान घिसिङले हितेन्द्र देव शाक्यलाई हटाएर दोस्रो कार्यकालका लागि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक बनेका थिए । सो निर्णय विरुद्धको शाक्यको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले केहि बोलेको थिएन ।
तर यो पटक भने शाक्यलाई हटाउनुको कारण सरकारसँग मागेको हो ।
