काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) र पायोनियर ल एसोसिएट्स (पीएलए)बीच जलविद्युत आयोजना विशेष ग्रीन ट्याक्सोनोमी सम्बन्धी नीति अध्ययनका लागि समझदारी भएको छ ।
सरकारले २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन पुर्याउने मार्गचित्र अघि सारेपछि त्यसका लागि आवश्यक पुँजी ग्रीन फाइनान्सिङका माध्यमबाट पनि ल्याउन सकिने देखिएकाले इप्पानले यो अध्ययन कार्य अघि बढाएको र यस अध्ययनले सरकारलाई पनि ग्रीन फाइनान्सिङ सम्बन्धी नीति निर्माणका लागि सहयोग पुर्याउने इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले विश्वास व्यक्त गरे ।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले देश विकासका लागि कृषि, ऊर्जा र पर्यटन प्रमुख क्षेत्र भएपनि ऊर्जाबाट अरुभन्दा छिटो नतिजा ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा सरकारले महसुस गरेकोले निजी क्षेत्रले ऊर्जाबाट देशलाई समृद्ध बनाउने विषयमा विभिन्न अध्ययनहरु अघि बढाएकोमा ग्रीन ट्याक्सोनोमी सम्बन्धी अध्ययन त्यसैको एउटा पाटो भएको बताए ।
सम्झौताअनुसार पायोनियरले मुख्यतया ३ वटा विषयमा केन्द्रित रहेर अध्ययन गर्ने छ । जलविद्युत आयोजना विषेष ग्रीन ट्याक्सोनोमी सम्बन्धी गाइडलाइन्स निर्माणवारे अध्ययन गर्ने, नेपालको हाइड्रोपावर क्षेत्रलाई सहयोग पुग्ने ग्रीन ट्रान्जिसनका लागि वकालत गर्ने र नेपालको जलविद्युत आयोजनाको क्षमता वृद्धिका लागि क्रलाइमेट, ग्रीन र इनर्जी फाइनान्सिङका अवसरहरु वारे अध्ययन गर्ने छ ।
यस अध्ययनले नेपालका जलविद्युत आयोजनाहरुलाई कस्तो मोडेलको ग्रीन ट्याक्सोनोमी आवश्यक छ भन्ने विषयमा विश्वका उत्कृष्ट मोडलहरुको अध्ययन गरी नेपाली माटो सुहाउँदो मोडल सिफारिस गर्ने छ ।
अध्ययनलाई सफल बनाउन पायोनियरबाट ४ र इप्पानबाट ३ जना सदस्य रहने संयुक्त कार्यसमिति गठन गरिने छ । उक्त कमिटिले आगामी अगस्ट २०२५ ९भदौ, २०८२०भित्र अध्ययन रिपोर्ट तयार पारी इप्पानलाई हस्तान्तरण गर्ने छ ।
