स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले जलविद्युत आयोजनाको बीमा डिट्यारिफ गर्ने विषयमा नेपाल बीमक संघसँग भएको सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न बीमा प्राधिकरणसँग आग्रह गरेको छ।
इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले बीमा प्राधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्ष शरद ओझालाई मंगलबार बधाई दिँदै, बीमा डिट्यारिफ सम्बन्धी सहमति कार्यान्वयनको माग गरेको हो।
अध्यक्ष कार्कीले जलविद्युत आयोजनाको बीमा गर्न बीमा कम्पनीहरू हिच्किचाउने, नवीकरणको बेला अन्तिम समयमा मात्रै बार्गेनिङ गर्ने र दाबी भुक्तानीका लागि ६ महिना देखि एक वर्षसम्म कुर्नुपर्ने अवस्थाले परियोजना सञ्चालनमा कठिनाइ आएको बताए। दाबी भुक्तानी ढिलाइ हुँदा ब्याजसहित रकम फिर्ता गरिने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
इप्पान उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनले बीमा कम्पनीहरूले जलविद्युत बीमालाई पुनर्बिमा नगर्ने प्रवृत्तिले समस्या बढाएको र ‘राइट अफ रिफ्युजल’ सुविधा हटाउनुपर्ने बताए।
इप्पान कार्यसमिति सदस्य मिथुन पौडेलले जलविद्युतको क्षति मूल्याङ्कनका लागि सर्भेयरहरूलाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले हालका सर्भेयरहरू हाइड्रोपावरसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान नहुने भएकाले रिपोर्टमा ढिलाइ हुने समस्या रहेको बताए।
बीमा प्राधिकरण अध्यक्ष शरद ओझाले जलविद्युत बीमामा २५० देखि ५०० प्रतिशतसम्म प्रिमियम वृद्धि भए पनि पुनर्बिमा कम्पनीहरूले नाफा नदेखाउनु आश्चर्यजनक भएको र यसबारे अध्ययन आवश्यक रहेको बताए। उनले अमेरिकामा डिट्यारिफ प्रणाली सफल भएको तर भारतमा असफल भएकाले नेपालमा सन्तुलित उपाय खोज्नुपर्ने बताए।
बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशिलदेव सुवेदीले बीमा कम्पनीहरूले हाइड्रोपावर बीमामा रुचि नदेखाएको अवस्थामा ‘हाइड्रो इन्स्योरेन्स पुल’ निर्माण गरेर सामूहिक रूपमा अगाडि बढ्न सकिने सुझाव दिए। उनले सर्भेयर रिपोर्ट ढिलाइ भएमा ब्याजसहित भुक्तानी गरिने व्यवस्था ऐनमा नै रहे पनि त्यसको कार्यान्वयन अझै हुन नसकेको र अब छिट्टै लागू गरिने प्रतिवद्धता जनाए।
उक्त भेटमा इप्पानबाट अध्यक्ष गणेश कार्की, उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन, महासचिव बलराम खतिवडा, सचिव भरत नेपाल, सदस्य मिथुन पौडेल र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भीम गौतम सहभागी थिए। प्राधिकरणतर्फबाट अध्यक्ष ओझासहित कार्यकारी निर्देशक सुवेदी, निर्देशक पुजन ढुंगेल र उपनिर्देशक निर्मल अधिकारी सहभागी थिए।
