लेखा समितिको गलत निर्देशनले ४२ कम्पनीको आईपीओ रोकियो: इप्पान

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले सार्वजनिक लेखासमितिको गलत निर्देशनका कारण १८ महिनादेखि आईपीओ रोकिएको विषयमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

इप्पानले सोमवार नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेलाई भेट्दै आईपीओ तथा हकप्रद शेयरको सार्वजनिक निश्कासन रोकिएको विषयमा लेखासमितिका सदस्यसमेत रहेका घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराएको हो । इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले लेखासमितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)लाई निर्देशन दिंदा ४२ कम्पनीको आईपीओ र ३० भन्दा बढी कम्पनीको हकप्रद शेयर गरी ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सार्वजनिक निष्काशन रोकिएको विषयमा जानकारी गराए ।

इप्पानका पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले सेबोनले डेढ वर्षदेखि सार्वजनिक निष्काशन रोक्दा जलविद्युत आयोजनाको काम मात्रै प्रभावित नभएर जलविद्युत आयोजनालाई सिमेन्ट डण्डी लगायतका सामान बेच्ने उद्योगहरुको व्यवसायमा पनि ह्रास आई यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै संकुचित बनाएको बताए ।

'अहिले लेखा समितिले आईपीओ जारी गर्नको लागि ९० प्रतिशत रियल नेटवर्थ हुनुपर्ने भनेर निर्देशन दिएको छ । सेबोनमा निवेदन दिएका ४२ कम्पनीमध्ये ४ वटा कम्पनी बाहेक सबैको नेटवर्थ ९० भन्दा बढी छ । बाँकी कम्पनीलाई किन शेयर जारी गर्न नदिएको ?' दुलालको प्रश्न थियो । प्रमुख सचेतकसँगको भेटमा इप्पानले संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण रोक्ने सर्वोच्चको आदेश र विद्युत विधेयकको वारेमा पनि कुरा उठाएको थियो ।

इप्पान अध्यक्ष कार्कीले अध्यादेशमार्फत सुधार भएका कानुनहरुलाई अदालतले खारेज गरेर देशलाई ५२ वर्ष पछाडि धकेलेको बताए । गत वर्षको लगानी सम्मेलन अघि विकास निर्माणमा अवरोध गर्ने विभिन्न ऐनहरुलाई अध्यादेशमार्फत संसोधन गरिएको थियो । संसदबाट अनुमोदन भइसकेको अध्यादेशलाई अदालतले खारेज गरेर २०२९ सालमा बनेको राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनमै फर्काइदिएको कार्कीको भनाई छ ।

'अहिले पनि अध्यादेशबाटै ६ वटा कानुनहरु संशोधन गरेर व्यवसायीमैत्री बनाउन खोजीएको छ' कार्कीले भने, 'यो पनि अदालतले खारेज गरिदियो भने के होला ?' विद्युत् विधेयक पनि २०४९ को भन्दा पछाडि फर्काउने गरि प्रस्ताव गरिएको भन्दै कार्कीले पहिले नै ५० वर्षका लागि भनेर दिएको जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि अहिलेको विधेयकले ३५ वर्षमा सिमित गर्न खोजेको बताए ।

'६५ लाख सर्वसाधारणको लगानी भइसकेको र ५० वर्षसम्म आयोजना सञ्चालन गर्न पाइन्छ भनेर लाइसेन्स दिएर आयोजना बनाइसकेपछि बीचमै आएर ३५ वर्षपछि सर्वसधारणको लगानीसहित सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भनेर कानुन बनाइन्छ भने यो क्षेत्रमा कसले किन लगानी गर्ने ? ६५ लाख सर्वसाधारण जनताहरु त सडकमा आउने दिन आउँछ । उनीहरुको बिच्ल्ली हुन्छ ।' कार्कीले अगाडि भने । विद्युत ऐन २०४९ अनुसार लाइसेन्स जारी भइसकेका आयोजनाको हकमा २०४९ कै ऐन अनुसार हुने भनेर अहिलेको विधेयकमा उल्लेख हुनुपर्ने पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले बताए । उनले विद्युत विधेयक संसदको पूर्वाधार विकास समितिमा छलफलकै क्रममा रहेकोले त्यहीँबाट यस्ता असमान व्यवस्थाहरु हटाएर अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

प्रमुख सचेतक घिमिरे नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले आफू विकासका सम्पूर्ण ढोकाहरु खोल्नुपर्छ भन्ने मानसिक्ता भएको सांसद भएकोले इप्पानले उठाएका सबै विषयमा संसदमा आवाज उठाउने बताए ।

उनले नेपालको विकास नहुनुको कारण नै समाजवादको नारा भएको टिप्पणी गर्दै कुनै व्यपारीले २/४ पैसा कमाउने बित्तिकै उसलाई चोर फटाहा देख्ने अवस्थाको सिर्जना हुनु दुर्भाग्य भएको बताए । 'देश विग्रेको समाजवादको नाराले हो, राज्य करले र व्यवसायी नाफाले चल्छ । नाफा भएन भने कर आउँदैन । २/४ पैसा कमाउने व्यवसायीलाई चोर फटाहा देख्ने समाजवादी सोचका कारण नेपाल धेरै पछि परेको हो ।' घिमिरेले भने ।

उनले निजी क्षेत्रलाई कामै गर्न दिनुहुँदैन भन्ने सोच निकै प्रतिगामी भएको भन्दै सबै ठाउँमा निजी क्षेत्रलाई नै अघि बढाउनुपर्ने पनि बताए । 'निजी क्षेत्रले नाफा देखेन भने लगानी गर्दैन, त्यस्तो ठाउँमा सरकार अघि सर्नुपर्छ । होइन भने सरकारले निजी क्षेत्र मैत्री नीति नियम बनाएर नियमन गर्ने र निजी क्षेत्रले जे जे काम गर्छु भनेपनि गर्नदिनुपर्छ । सरकारले सहजीकरण मात्रै गरिदिनुपर्छ ।' घिमिरेले भने ।