काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा नीति कार्यक्रमका लागि सरकारलाई ५३ बुँदे विस्तृत सुझाव पेश गरेको छ।
आइतबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग भएको भेटमा इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारको १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्र पूर्ण रूपमा तयार रहेको बताएका छन्।
इप्पानले प्रमुख रूपमा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) पुनः खुलाउनुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइनमा सहभागी गराउनुपर्ने तथा आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया समयमै अघि बढाउनुपर्ने माग राखेको छ। साथै आयोजनाको सुरक्षाका लागि प्रभावकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
संस्थाले सरकारको एकल क्रेता प्रणाली अन्त्य गर्दै निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउनुपर्ने, प्रसारण संरचना निर्माणमा निजी लगानी खुला गर्नुपर्ने र विद्युत वितरण प्रणालीमा समेत निजी क्षेत्रको प्रवेश सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
त्यस्तै, आरसीओडी (RCOD) म्याद थप, पीपीए दर पुनरावलोकन, टेक अर पे प्रणालीको स्पष्ट कार्यान्वयन र कन्टिन्जेन्सी व्यवस्था हटाउनुपर्ने जस्ता विषय पनि सुझावमा समेटिएका छन्।
कर तथा लगानी प्रोत्साहनतर्फ जलविद्युत आयोजनामा कर छुट अवधि बढाउन, भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर छुट कायम राख्न, सौर्य तथा स्टोरेज आयोजनालाई समान सुविधा दिन र उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष पुर्याउनुपर्ने माग गरिएको छ।
इप्पानले धितोपत्र बोर्डबाट आईपीओ प्रक्रिया ढिलाइ हुँदा आयोजनामा असर परेको भन्दै तत्काल निष्कासन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने पनि उल्लेख गरेको छ।
वन, वातावरण तथा भूमि व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा इआईए प्रक्रिया सरल बनाउन, निकुञ्ज क्षेत्रमा आयोजना निर्माण सहज बनाउन र जग्गा प्राप्ति प्रक्रियालाई छिटो बनाउन सुझाव दिइएको छ।
सुरक्षा व्यवस्थातर्फ जलविद्युत आयोजनाका लागि छुट्टै सुरक्षा इकाई स्थापना गर्नुपर्ने र प्रसारण कोरिडोरमा विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
अर्थमन्त्रीले ऊर्जा क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै निजी क्षेत्रको लगानी बिना लक्ष्य हासिल सम्भव नहुने उल्लेख गरेका छन्।
