काठमाडौं । विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) भइसकेका तर अझै व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्न नसकेका जलविद्युत् आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने अन्तिम मिति (आरसीओडी) थप गर्ने तयारी गरिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माणको अवस्था, पीपीएमा उल्लेखित दायित्व पूरा गरेको अवस्था र भौतिक प्रगतिका आधारमा आयोजनालाई चार समूहमा वर्गीकरण गरी आरसीओडी व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको हो ।
असार ३२ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले पीपीए भएका तर सञ्चालनमा आउन नसकेका आयोजनालाई ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ समूहमा वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
समूह ‘क’ मा समयमै अघि बढिरहेका आयोजना
आरसीओडी अवधि समाप्त नभएका तथा उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गा व्यवस्थापनलगायत पीपीएमा तोकिएका दायित्व पूरा गरेका वा तोकिएको समयभित्र पूरा गर्न सक्ने अवस्थामा रहेका आयोजना समूह ‘क’ मा पर्नेछन् ।
समूह ‘ख’ मा आरसीओडी थप गर्न सकिने आयोजना
आरसीओडी सकिए पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण लाइन वा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न नगरेका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका आयोजना समूह ‘ख’ मा राखिनेछन् । त्यस्तै, काबुबाहिरको परिस्थिति (फोर्स मेजर) का कारण निर्माण प्रभावित भएको प्रमाणसहित निवेदन दिएका र प्राधिकरणबाट आरसीओडी थप स्वीकृत भएका आयोजना पनि यही समूहमा रहनेछन् ।
आरसीओडी अवधिभित्र भौतिक प्रगति २५ प्रतिशतभन्दा बढी हासिल गरेका आयोजना समेत समूह ‘ख’ मा समावेश हुनेछन् ।
समूह ‘ग’ का आयोजना सम्झौता उल्लंघनको जोखिममा
आरसीओडी समाप्त नभए पनि पीपीएमा उल्लेखित प्रमुख दायित्व पूरा नगरेका, उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन वा जग्गा व्यवस्थापनमा ढिलाइ गरेका तथा आरसीओडी सकिँदासम्म २५ प्रतिशतभन्दा कम भौतिक प्रगति भएका आयोजना समूह ‘ग’ मा राखिनेछन् ।
यस्ता आयोजनालाई पीपीए प्रावधानअनुसार ‘नोटिस अफ डिफल्ट’ जारी गरिनेछ । सुधार नभएमा सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रियासमेत अघि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
समूह ‘घ’ मा सम्झौता पालना नगरेका आयोजना
आरसीओडी अवधि सकिएपछि पनि पीपीएअनुसारका दायित्व पूरा नगरेका, उत्पादन अनुमतिपत्र वा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र खारेज भएका आयोजना समूह ‘घ’ मा पर्नेछन् ।
प्राधिकरणले आयोजनाको भौतिक प्रगति मूल्यांकन आफ्नै कार्यविधिअनुसार गर्ने जनाएको छ । हेडवक्र्स, सुरुङ, पाइपलाइन, पावरहाउस लगायत मुख्य संरचनाको निर्माण सुरु भई भएको प्रगतिलाई भौतिक प्रगतिको आधार मानिनेछ ।
सौर्य आयोजनाको हकमा भने प्यानल खरिद सम्झौता, एलसी खोलिएको अवस्था, जग्गा व्यवस्थापन सम्पन्न भएको तथा माउन्टिङ स्ट्रक्चर र फाउन्डेसन निर्माण सुरु भएको अवस्थालाई प्रगतिको सूचक मानिनेछ ।
समूह ‘ख’ मा रहेका आयोजनालाई समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न विद्युत् व्यापार विभागले आवश्यक निर्देशन र अनुगमन गर्नेछ । निर्देशन पालना भए नभएको नियमित अनुगमन गरिने र आवश्यकता अनुसार बढीमा ६ महिनाभित्र पुनः वर्गीकरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्राधिकरणले यो व्यवस्थाले लामो समयदेखि अलपत्र रहेका आयोजना, निर्माणमा प्रगति गरिरहेका आयोजना र ढिलाइ भएका आयोजनाबीच स्पष्ट पहिचान गर्न सहयोग पुग्ने जनाएको छ । यसबाट विद्युत् आयोजना व्यवस्थापन थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
