काठमाडौं । रन अफ रिभर (आरओआर) प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुला भए बैंकिङ क्षेत्रबाट करिब २४ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह हुन सक्ने देखिएको छ।
पीपीए नहुँदा करिब १६ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा जान नसकेको भन्दै बैंक तथा निजी क्षेत्रले सरकारसँग पीपीए प्रक्रिया खुलाउन माग गरेका छन्।
नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीको ठूलो सम्भावना भए पनि पीपीए रोकिँदा वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। हाल पीपीएको पर्खाइमा रहेका आयोजनाको अनुमानित लागत करिब ३२ खर्ब रुपैयाँ रहेको छ, जसको करिब ७५ प्रतिशत हिस्सा बैंक कर्जाबाट जुटाउन सकिनेछ।
वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको छलफलमा ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै तत्काल पीपीए खुलाउन आग्रह गरेका छन्।
सरकारले २०७९ सालमा १५ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाको पीपीए खोलेयता आरओआर आयोजनाको पीपीए रोकिएको छ। बैंकहरूले पीपीए भएका आयोजनामा मात्र ऋण लगानी गर्न सकिने भन्दै नयाँ पीपीए खुले आर्थिक गतिविधि समेत चलायमान हुने बताएका छन्।
बैंकिङ प्रणालीमा हाल १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम रहेको र जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुँदा सिमेन्ट, डन्डी लगायतका उद्योगसमेत चलायमान हुने बैंकरहरूको भनाइ छ।
