काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) र नेपाल बीमक संघ (एनआईए) बीच बुधबार जलविद्युत आयोजनाको प्रिमियबारे छलफल भएको छ । प्रिमयमको विवादले धेरै आयोजनाले बीमा नविकरण नगरेपछि बीमक संघका पदाधिकारीहरु इप्पानसँग छलफल गर्न बुधवार इप्पान सचिवालयमा पुगेका हुन् ।
छलफलका क्रममा बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले पुनर्बीमा कम्पनीले नेपाली हाइड्रोपावरको पुनर्बीमा गर्नै नमान्दा गाह्रो भएको बताए । ऊर्जा क्षेत्रको विकास होस भन्ने चाहना आफ्नो पनि रहेको तर अहिलेको प्रिमियमा बीमा गर्दा लागत पनि नउठ्ने उनको भनाइ थियो ।
इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले निजी क्षेत्रले गर्ने व्यवसायमा नाफा खोज्नुपर्ने तर, कति नाफा राख्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘बीमा कम्पनीले एकातिर प्रिमियम बढाउने तर अर्कोतिर जोखिम क्षेत्र घटाउँदै जाने कुरा स्वीकार्न सकिन्न’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘हामी बढी प्रिमियम तिर्न पनि तयार छौं, तर भनेको बेला दाबी भुक्तानी पाउनु पर्यौ ।’
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले पुरानै प्रिमियमलाई प्रवर्द्धकले अस्विकार गरेको बेला नयाँ प्रिमियम दरलाई प्रवर्द्धकले कुनै पनि हालतमा नस्वीकार्ने बताएका थिए ।
इप्पान उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले ६० लाखको गाडी किनेर व्यवसाय गर्ने व्यवसायीले दुर्घटनामा मान्छे नै मारेपनि ढुक्कसँग बस्न सक्ने गरी सम्पूर्ण जोखिम बीमा कम्पनीले लिए जस्तै जलविद्युतमा पनि सबै जोखिम ट्रान्सफर गर्न चाहेको बताए । उनले अहिले बीमाको प्रिमियम बढाउन खोजेपनि दाबी परेपछि भुक्तानी पाउने न्युनतम वा अधिकतम समयको वारेमा किन स्पष्ट हुन नसकेको हो भनि प्रश्न समेत गरे ।
यस अघि प्रति हजारको २ रुपैयाँ मात्र रहेको जलविद्युत बीमाको प्रिमियम दर अहिले ७.५ रुपैयाँसम्म बनाउने प्रस्ताव बीमा प्राधिकरणमा गरिएको नेको इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक खड्काले बताए । उनले एकैपटक २ रुपैयाँबाट साढे ७ रुपैयाँ प्रिमियम पुर्याउँदा जलविद्युत प्रवर्द्धकलाई पनि मर्का पर्ने भएकाले त्यसलाई साढे ५ रुपैयाँ कायम गरेर जान सकिने आफ्नो व्यक्तिगत धारण रहेको बताए ।
प्रवर्द्धकहरुले भने समितिले दिएको प्रतिवेदन अनुसार बढेपनि घटेपनि प्रिमियम तिर्न तयार रहेको भन्दै अहिले कै अवस्थामा पोलीसी नविकरण नगर्ने बताएका थिए । बीमक संघसँग भएको छलफलमा बीमाको वैज्ञानिक प्रिमियम कायम गर्न दुवै पक्षबाट ३÷३ जना र २ जना विज्ञ सदस्यसहितको समिति बनाउने सहमति भएको छ । उक्त समितिले सिफारिस गरेको प्रिमियम अहिलेको भन्दा घटि भएपनि बढी भएपनि संघ र इप्पान दुवैले स्वीकार गर्ने बताएका छन् ।
