काठमाण्डौ । भारतले आफ्नो देशभन्दा बाहिरका जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत् खरिद गरी खपत गरेमा त्यसलाई पनि नवीकरण ऊर्जा अंश गणना हुने व्यवस्था गरेको छ ।
भारतको विद्युत् मन्त्रालयले कात्तिक ३ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सन् २०२४–२०२५ देखि २०२९–२०३० सम्मका लागि नवीकरणीय ऊर्जाको न्यूनतम खपत अंश तोकेको छ । यसमा वायु, जलविद्युत्, वितरित र अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको खपत हिस्सालाई तोकिएको छ ।
भारतमा अनुमतिपत्र प्राप्त वितरण कम्पनी र खरिद कर्ताका लागि अनिवार्य जलविद्युत् खरिद (एचपीओ) को न्यूनतम खपत अंश तोक्दै केन्द्रीय सरकारबाट विद्युत् बिक्रीका लागि स्वीकृतिप्राप्त छिमेकी देशका जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट खरिद गरिएको विद्युतलाई पनि नवीकरणीय ऊर्जा खपत अंशमा राख्ने पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
भारतले नवीकरणीय ऊर्जा खपत हिस्सा सन् २०२४ देखि २०२५ सम्ममा २९.९१ प्रतिशत र सन् २०२९ देखि २०३० सम्ममा बढाएर ४३.३३ प्रतिशतको लक्ष्य भेट्नुपर्ने छ । यसमध्ये जलविद्युत् खपत हिस्सा सन् २०२४ देखि २०२५ मा ०.३८ र सन् २०२९ देखि २०३० सम्ममा बढाएर १.३३ प्रतिशतको लक्ष्य भेट्नुपर्ने छ ।
यसका लागि ३१ मार्च २०२४ पछि सञ्चालनमा आएका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्लाई मात्र गणना हुने व्यवस्था गरिएको छ । तोकिएको एचपीओको हिस्सा पु¥याउनै पर्ने र नपु¥याउने वितरण कम्पनी तथा विद्युत् खरिदकर्तालाई जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
अन्य नवीकरणीय ऊर्जाका लागि तोकिएको खपत अंश १ अप्रिल २०२४ अघि सञ्चालनमा आएका जलविद्युत् आयोजनाबाट खरिद गरिएको विद्युतलाई समेत गणना गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अनिवार्य जलविद्युत् खरिदको नयाँ व्यवस्था व्यावहारिक रूपमा लागू भए नेपाल, भारत र भुटानलाई फाइदा पुग्ने बताए ।
प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी बचत भएको वर्षायामको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गर्दै आएको छ । भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी बजारमा निर्यातका लागि स्वीकृति दिइएकै ५२२ मेगावाटमध्येबाट पहिलो चरणमा करिब ४४ मेगावाट विद्युत् रियल टाइम मार्केटमा बिक्रीलाई पनि अनुमति दिएको छ ।
प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी बजारमा ५२२ मेगावाट र एनभीभीएनलाई ११० मेगावाट गरी ६३२ मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि स्वीकृति पाएको छ ।
