काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘निर्माण क्षेत्र’सँग सम्बन्धित कर्जाको पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंचनाका विषय थप प्रस्ट पारेको छ। केन्द्रीय बैंकले आज एक सूचना जारी गर्दै यस विषयमा थप प्रस्ट पारेको हो।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाबमोजिम गत जेठ ३ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी निर्देशनमा ‘निर्माण क्षेत्र’सँग सम्बन्धित कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा उद्योग–व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी विभिन्न सर्तको अधीनमा रही कर्जाको पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो।
राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्थानको प्रयोजनका लागि ‘निर्माण क्षेत्र’अन्तर्गत आवासीय (घरायसी प्रयोजन), गैरआवासीय (व्यापारिक प्रयोजन) र बृहत निर्माण (राजमार्ग, पुल आदि) क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाका साथै यस क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित सिमेन्ट, डन्डी, इँटा/ब्लक, पाइप्स एन्ड फिटिङ्सलगायतका उद्योगमा प्रवाहित कर्जासमेत पर्ने थप प्रस्ट पारेको हो।
गत जेठ ३ गतेको निर्देशनमा भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले होटल तथा रेस्टुरेन्ट, पशुपन्छी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र रु. ५ करोडसम्मको अन्य सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा
उद्योग–व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरी विभिन्न सर्तको अधीनमा रही कर्जाको पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो। तर, निर्माण क्षेत्रमा के–के पर्छन् भने स्पष्ट पारिएको थिएन।
