काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाल धेरै किसिमका समस्याहरुबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा छ । यस्तो समयमा टेलि–कम्यूनिकेशन क्षेत्र पनि अछुतो छैन भन्दा फरक नपर्ला । तर,त्यस्तो दृश्य देख्न जो कोहीले नाङ्गो आँखाले हेर्ने हिम्मत भने राख्नै पर्ने हुन्छ ।
विगत लामो समयदेखि नाम चलेका सेवा प्रदायकहरुले राज्यलाई कर तिर्नु पर्ने विषयमा आनाकानी गर्दै आएका विषयहरु हामीले प्रत्यक्ष देख्दै, सुन्दै र भोग्दै आएका छौं ।
विश्वमा सबैभन्दा छिटो प्रगति गरेको र दैनिक जीवनमा आवश्यक क्षेत्रको रुपमा हेर्ने हो भने त्यसमा सूचना प्रविधि क्षेत्र पर्छ भन्दा त्यसमा पनि दुईमत नरहला किनभने अधिकांश क्षेत्र आईटीमय भएकै छन्। तर,विज्ञान वरदान हो की अभिषाप ? भन्ने चार कक्षाका वादविवादका झलक दिलाउने गरी कुनै कम्पनीले राज्य संयन्त्र भित्र रहेर ब्रह्मलुट मच्चाउछन् भने त्यसको भागिदारी उनीहरु नै हुनुपर्छ । अझ भनौ आर्थिक जरीवानाले मात्रै उनीहरुले गरेका छल,कपटका खाल्डाहरु पुर्ला कि नपुर्ला भन्ने ? ठूलो प्रश्न चिन्ह समेत खडा हुने गरेको छ।
सूचना-प्रविधि क्षेत्रलाई नियमन गर्दै आएको नियमनकारी निकाय नेपाल दूर-संचार प्राधिकरण (एनटीए) समेत पछिल्लो समय वर्ल्डलिंकसँग त्यति सन्तुष्ट देखिदैन । होस् पनि कसरी एउटा यस्तो कम्पनी जसलाई आफ्नो कर तिर्न (सुप्रिम कोर्ट) सर्वोच्च अदालतले ठाडो आदेश दिनुपर्छ ।
वर्ल्डलिंकले साढे ३ अर्ब तिर्नु पर्ने
वर्ल्डलिंकले मनोमानी गरेको वा आफ्नो रकम तिर्न छोडेको वि.स. २०६९ सालदेखि रहेको दूर-संचार प्राधिकरण बताउँछ । नियमनकारी निकायको नाताले यति लामो समयसम्म प्राधिकरणले के नियमन गर्यो भन्ने गम्भिर प्रश्न चिन्ह त खडा भएको छँदै छ अझ भनौ सीमा पारिबाट साना सामान बोकेर आएका गरिब, मजदुर माथि लठ्ठी वर्षाउने प्रशासन यति ठूलो दुस्साहस हुँदा पनि टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको अवस्था छ । लामो समय अनाधिकृत रुपमा रकम अशुल गरेको वर्ल्डलिंकलाई अहिले भने सर्वोच्चले राम्रै पाठ सिकाएको अवस्था छ । यहीबाट सुध्रने मौका पाएको उसले सहि सलामत रुपमा हिसाब-किताब फरफारक गर्न सके आगामी दिनमा पनि उसले आफ्नो व्यवसायलाई स्मूथ रुपमा अघि बढाउँन सक्ने देखिन्छ ।
थर्ड पार्टीले पत्ता लगाएको थियो सूचना
किस्तामा रकम तिर्न माग
सानो भन्दा ठूलोको समस्या
आइस्पान पनि केहीहदसम्म ठूला कम्पनी प्रति लक्षित रहेको प्राधिकरण बताउँछ । हाल इन्टरनेट सेवा संचालन गरिरहेका सबै कम्पनीहरुको साझा संस्था (आइस्पान) इन्टरनेट सोसाइटी अफ नेपालले समेत रकम जति भए पनि नबुझाई सुख नहुने तर बिस्ताररै बुझाउँछु भन्ने कुरा पनि जायज हुने भन्दै केहीहदसम्म समर्थन जनाएको खुलेको हो ।
तर,राज्यको भूमीमा रहेर, देशको संविधान र कम्पनीको ऐन अनुसार जनताको सेवामा सर्मपित हुने कसम खाएका कम्पनीहरुलाई हलुका तर्क गरेर वा कुनै बहानाबाजी गरेर उम्किने छुट भने कदापी हुँदैन,छैन ।
