प्राधिकरणका प्रदेश कार्यालयहरु दादागिरी देखाउँदै, अनावश्यक कागजपत्र माग्दा बीमा कम्पनीहरुलाई सास्ती

बिजय फुयाँल

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले देशभर आफ्ना शाखा कार्यालयहरु स्थापना गरेर चारैतर्फ सेवा बिस्तार गर्ने योजना अलपत्र परेको छ । बीमा प्राधिकरणले बलियो योजना बिना आफ्ना कार्यालयहरु मात्र बिस्तार गर्दा अधिकार विभाजन तथा कार्यन्वयनमा ठूलो समस्या देखिएको हो ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले आर्थिक भ्वाइसँग भने,‘बीमितलाई नै सजिलो होस भनेर हामीले कार्यालको शाखा पनि बिस्तार गरेका हौं । अझ बीमा कम्पनीलाई पनि सबै काम कारबाहीलाई काठमाडौ नै धाउनु पर्ने बाध्यता नहोस भनेर देशभर हाम्रो कार्यालय बिस्तार गरेका हौ ।

बीमाको हेड अफिस कुन भन्नेमा समस्या

बीमा कम्पनीहरुले आफ्ना दाबी भुक्तानी दिनु अघि नेपाल बीमा प्राधिकरणको छाप अनिवार्य रुपमा लगाउनुपर्छ । त्यसरी छाप लगाउने बेलामा अहिलेसम्म नेपाल बीमा प्राधिकरणको प्रधान कार्यालय कुण्डोलमा रहेको कार्यालयले नै जिम्मेवारी व्यहोर्दै आएको थियो । अहिले देशका विभिन्न भागमा छरिएका बीमा कम्पनीहरुले सम्बन्धित प्रदेशको बीमा प्राधिकरणको कार्यालयमा धाउने गरेका छन् ।

बीमा प्राधिकरणको प्रदेश कार्यालयले पनि साना साना दाबी भुक्तानीको लागि मात्रै बीमा कम्पनीलाई सहजिकरण गर्दै आएको छ । अलिकति विवादास्पद स्थिती सिर्जना हुने बित्तीकै त्यस्ता दाबी भुक्तानीको थप प्रकृयाको लागि काठमाडौंमा रहेको बीमा प्राधिकरणको मुख्य कार्यालयमा नै सिफारिस गर्ने गरेको छ ।

प्रदेशमा कार्यालय हुँदा पनि आफ्ना काजगपत्रहरु काठमाडौ नै पठाउनु पर्ने बाध्यता बीमा कम्पनीलाई आईलागेपछि अहिले उनीहरुले आफ्ना सीईओहरुसँग समाधान मागिरहेका छन् ।

एक जीवन बीमा कम्पनीका सीईओले आर्थिक भ्वाईससँग भने,‘बीमा प्राधिकरणले प्रदेश कार्यालय खोलेकाले छ अब १० हजार भन्दा माथिको क्लेम पर्ने बित्तीकै सबैजना थरथर काम्ने स्थिती बन्दो रहेछ । ठूलो क्लेमको लागि बीमा प्राधिकरणकै शाखा कार्यालयहरुले नै काठमाडौंमा रहेको बीमा प्राधिकरणको मुख्यालयको सहायता लिनु पर्ने रहेछ ।

यसरी त हामीले प्राधिकरणको शाखा बिस्तार भयो भनेर पहिले जुन किसिमको अपेक्षा गरेका थियौं त्यो त पूरा भएन,अझ सानो दाबी मात्रै पो सजिलै पाइदो रहेछ भन्ने म्यासेज लोकल लेभलमा जाला भन्ने डर भइसक्यो ।’ ती सीईओले सकेसम्म आफूहरुले कुनै पनि क्लेम नरोक्ने भए पनि केही विषेश कारण वा बीमा करारको भन्दा फरक परिस्थिती सिर्जना हुँने बित्तीकै सीईओले बुझ्दै नबुझी भुक्तानी गर भन्न नमिल्ने बताए । क्लेम देखिएको कमजोरी पत्ता लगाउन कहिलेकाही लामो समय लाग्ने र त्यही लामो समय पेण्डीङ रहदा बीमितहरुमा बीमाले पैसा दिन ढिला गर्यो कि भन्ने सन्देश फैलिने पनि उनले अनुभव सुनाए ।

बीमा कम्पनीले सीईओ बिना भुक्तानी गर्न नसक्ने

लघु बीमाको क्लेमकालागि बीमा क्षेत्रमा समस्या त्यति धेरै आउने गरेको छैन । दाबी गरेको रकम सानो हुने भएकाले पनि लघु बीमामा समस्या नआउँने बीमा कम्पनीहरुले बताउँछन् । अब कुरा रह्यो ठूला दाबी भुक्तानीको जसमा एक मात्र नभई अनेक समस्याहरु जोडिने गरेका छन् ।

ठूलो बीमाहरु भुक्तानी गर्नु अघि सम्बन्धित कम्पनीको सीईओले केस स्टडी गर्ने गरेको सुनाउँछन् । उनीहरुले त्यस्तो अध्यनबाट बीमा गर्नुको उदेश्यदेखि कस्ता आय स्तारका व्यक्तीले बीमा गरेका छन् भन्नेसम्म हेर्छन् । बीमितको अवस्था बारेमा खोजी गर्दा बीमा कम्पनीका सीईओहरुले इन्स्योरेन्स सही छ वा गलत मनसाय राखेर गरेको छ भन्ने पत्ता लगाउने गर्छन् । बीमा सही वा गलत हो भन्ने कुरा बीमा कम्पनीका अन्य कुनै पनि कर्मचारीले भन्न सक्दैनन् । उनीहरुको क्षेत्राधिकार नै सिमित हुने भएकाले बीमाको क्लेम नक्कली रहेको आशंका भए पनि उनीहरुले दाबी गर्न मिल्दैन ।

यसरी हेर्दा बीमा कम्पनीको सीईओ नभई बीमाको भुक्तानी हुँदैन । बीमा कम्पनीको सीईओको हातमा रहेको कागज नेपाल बीमा प्राधिकरणको प्रधान कार्यालय पुर्याउन पनि कुनै समस्या छैन किनभने सबै बीमा कम्पनीहरुको हेड अफिस काठमाडौं मै छ । अब यस्तो अवस्थामा प्रदेश कार्यालय किन खोलिएको हो भन्नेमा नै बीमा कम्पनीका कतिपय सीईओहरु अन्योलमा परेको अवस्था छ ।

सीईओ नभई बीमाको जिम्मा अरुले लिन नमिल्ने र समस्या बोकेर सीईओ नै प्राधिकरण धाउनु पर्ने वर्तमान अवस्थामा बीमा प्राधिकरणले हरेक प्रदेशमा आफ्नो कार्यालय बिस्तार भएको सुनाउँदा उनीहरुको काम, कर्तव्य, क्षेत्रधिकार र कारबाहीको दायरामा नै ठूलो प्रश्न उठ्न थालेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले कुनै बेलामा प्रदेश कार्यालयलाई आफ्नो अर्को रुप हो भन्ने गरेको गर्छ र कुनै बेलामा आफ्नो सानो शाखाको पनि परिचय दिने गर्छ ।

यसले गर्दा बीमा प्राधिकरणका प्रदेश कार्यालय मुख्य अफिसकै रुपमा स्थापना भएका हुन कि काठमाडौंमा चिठ्ठी पत्र ओसार पसार गर्ने केन्द्र बनेका छन् भन्ने गम्भिर प्रश्न पनि उठिरहेको छ । यसमा बीमा प्राधिकरणले यथाशिघ्र आफ्ना शाखा कार्यालयहरुलाई परिभाषित गर्ने, परिचित गर्ने, अधिकार सम्पन्न गराउँने र आवश्यक काम कारबाहीमा खटाउनु पर्ने आँकलन सीईओ स्तरबाटै हुन थालेको छ ।

https://aarthikvoice.com/archives/15386