काठमाडौं । सरकारले खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको आपूर्ति प्रणालीमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधानको काम तीव्र बनाएको जनाएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहले पछिल्लो समय ग्यासको आपूर्ति क्रमशः सहज बन्दै गएको दाबी गरेका छन्।
शुक्रबार राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री साहले ग्यास उपभोक्तासम्म पुग्ने सम्पूर्ण प्रक्रियाको अध्ययन गरेर अवरोध हटाउने काम भइरहेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार मन्त्रालयले ग्यासको लोडिङ, ढुवानी, भण्डारण, रिफिलिङ, वितरण तथा डिलर हुँदै उपभोक्ताको घरसम्म पुग्ने प्रक्रियालाई एउटै आपूर्ति प्रणालीका रूपमा हेरेर समस्या पहिचान गरिरहेको छ।
ग्यासको माग र आपूर्तिबीच देखिएको भौगोलिक असन्तुलन, बजार व्यवस्थापन, सडक पूर्वाधार, भण्डारण तथा सुरक्षा लगायतका पक्षको विश्लेषण गरी समाधानका उपाय अघि बढाइएको उनले बताए।
ग्यास अभाव समाधान गर्न तीन तहको योजना
मन्त्री साहका अनुसार एलपीजी ग्यासको अभावलाई तत्कालीन समस्याका रूपमा मात्र नहेरी दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने तयारी भइरहेको छ।
यसका लागि सरकारले अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन गरी तीन तहको ऊर्जा सुरक्षा योजना तयार गरिरहेको छ।
तत्काल उपभोक्तालाई पर्याप्त ग्यास उपलब्ध गराउने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको भन्दै उनले भण्डारण क्षमता विस्तार, बोटलिङ तथा वितरण क्षमता बढाउने र आपत्कालीन मौज्दात कायम गर्ने विषयमा सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको बताए।
कृष्णभीर पहिरो आपूर्ति प्रणालीको प्रमुख अवरोध
मन्त्री साहले पदभार ग्रहण गरेपछि ग्यास आपूर्ति प्रणालीमा रहेका अवरोध पहिचान गर्न प्राविधिक विधि प्रयोग गरेर अध्ययन गरिएको बताए।
उनका अनुसार ‘फिसबोन डायग्राम’ र ‘क्रिटिकल पाथ मेथड’मार्फत आपूर्ति प्रणालीका सम्भावित अवरोध पहिचान गरिएको हो।
ग्यास ढुवानीमा समस्या सिर्जना गर्ने प्रमुख अवरोधमध्ये कृष्णभीरको पहिरोलाई समेत पहिचान गरी सडक खुलाउन दोब्बर जनशक्ति र मेसिनरी परिचालन गरिएको उनले जानकारी दिए।
मन्त्री साहले ग्यास आपूर्तिलाई केवल आयात हुने बुलेटको संख्याका आधारमा मात्र मूल्यांकन गर्न नहुने बताए। आयातदेखि ढुवानी, सडक, रिफिलिङ, भण्डारण र वितरणसम्मका सबै चरण व्यवस्थित भएपछि मात्रै उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास पाउने उनको भनाइ छ।
चाडपर्वमा बजार अनुगमन कडा
मन्त्री साहले चाडपर्वको समयमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति र मूल्य नियन्त्रणलाई समेत सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए।
बजार अनुगमनलाई व्यवसायीलाई आतंकित बनाउने माध्यमका रूपमा नभई स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ता अधिकार संरक्षण गर्ने साधनका रूपमा अघि बढाइने उनले स्पष्ट पारे।
उपभोक्ता हितविपरीत गतिविधि गर्ने व्यवसायीमाथि भने प्रचलित कानुनअनुसार कडा कारबाही गरिने चेतावनी उनले दिएका छन्।
मन्त्री साहले ग्यास आपूर्ति तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको बजार व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या क्रमशः समाधान गर्दै उपभोक्तालाई नियमित र सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने सरकारको प्रयास रहेको बताए।
