काठमाडौँ । भारतीय बजारतर्फ अत्यधिक निर्भरता र पछिल्ला दिनमा देखिएको निर्यात अवरोधका कारण नेपाली चिया उद्योग गम्भीर संकटमा परेको छ। उत्पादनदेखि निर्यातसम्मको सम्पूर्ण श्रृंखला प्रभावित हुँदा उद्योगी, किसान र मजदुर सबै पक्ष संकटमा परेका छन्।
चिया क्षेत्र सुस्ताउँदा नेपालको निर्यात व्यापार र विदेशी मुद्रा आम्दानीमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको छ। यसले समग्र अर्थतन्त्रमा दबाब सिर्जना गरेको उद्योगीहरूको भनाइ छ।
चिया क्षेत्रमै ६० हजारभन्दा बढीको रोजगारी, उद्योगहरू संकटमा
नेपालमा करिब १५ हजार १३२ जना चिया कृषक, १७० ठूला बगान र करिब १२० प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा छन्। यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा करिब ६० हजार जनाले रोजगारी पाइरहेका छन्। तर उद्योग बन्द हुन थालेसँगै रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर देखिन थालेको छ।
उद्योग ठप्प हुँदा किसान र मजदुर दुवै गम्भीर मारमा परेका छन्। साना किसानहरूले उत्पादन गरेको चिया बिक्री नहुँदा बगानमै नष्ट गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यस संकटले चिया क्षेत्रमा १० देखि ११ अर्ब रुपैयाँसम्मको आर्थिक क्षति हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
भारततर्फ निर्यातमा कडाइ, गोदाममै थन्कियो नेपाली चिया
भारततर्फ पठाइने नेपाली चियामा प्रत्येक लटको छुट्टाछुट्टै प्रयोगशाला परीक्षण अनिवार्य गरिएपछि निर्यातमा अवरोध सिर्जना भएको छ। भन्सार पास भइसकेको चिया समेत भारतीय गोदाममै रोकिँदा उत्पादन र वितरण प्रणाली ठप्पजस्तै बनेको उद्योगीहरूको गुनासो छ।
नेपालको कुल चिया निर्यातमध्ये करिब ८६ प्रतिशत भारतमै निर्भर छ। आपसी मान्यता सम्झौता भए पनि नेपाली प्रयोगशालाको रिपोर्ट भारतले स्वीकार नगर्दा समस्या झनै जटिल बनेको छ। प्रयोगशाला स्तरोन्नति र परीक्षण प्रणाली कमजोर हुनु पनि प्रमुख कारण मानिएको छ।
पूर्वी नेपालका उद्योग बन्द, झापामा अर्बौँ लगानी जोखिममा
इलाम र झापाका धेरै चिया उद्योगहरू उत्पादन बन्द गर्न बाध्य भएका छन्। झापामा मात्रै ३०–३२ ठूला उद्योग सञ्चालनमा रहेकामा प्रत्येकमा औसत १५ करोडभन्दा बढी लगानी रहेको बताइएको छ। उद्योग बन्दसँगै किसानको हरियो पत्ती समेत बगानमै नष्ट गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
अहिले चियाको मुख्य सिजन भइरहँदा उद्योग बन्द भएपछि किसानहरू उत्पादन भएको हरियो पत्ती नै बगानमै काटेर फाल्न बाध्य भएका छन्।
बजार विविधीकरण र ‘चिया कूटनीति’ को आवश्यकता
विज्ञहरूका अनुसार नेपालले पाकिस्तान, युरोप, जापान र खाडी मुलुकतर्फ निर्यात विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। गुणस्तर सुधार, अर्गानिक प्रमाणीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गरेर बजार विस्तार गर्न सके संकट घटाउन सकिने सुझाव दिइएको छ।
भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा नेपालले करिब १ करोड ५६ लाख केजी चिया निर्यात गर्दै ४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा आम्दानी गरेको छ। यसले चियालाई साधारण कृषि उत्पादनभन्दा माथि उठाएर विदेशी मुद्रा आर्जनको महत्वपूर्ण स्रोतका रूपमा स्थापित गरेको देखाउँछ।
तर निर्यात संरचनामा उच्च निर्भरता देखिन्छ। कुल निर्यातित चियामध्ये झण्डै ८६ प्रतिशत भारतमै जाने गरेको तथ्यले नेपालको चिया क्षेत्र एकै बजारमा अत्यधिक निर्भर रहेको स्पष्ट हुन्छ। यही परनिर्भरता अहिले नेपाली चिया उद्योगका लागि जोखिमपूर्ण अवस्थाको प्रमुख कारण बनेको छ।
सरकारलाई उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहलको माग
उद्योगी र विज्ञहरूले भारतसँग कूटनीतिक वार्ता, प्रयोगशाला स्तरोन्नति र वैकल्पिक बजार खोजीलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार नेपाली चियाको ऐतिहासिक विरासत जोगाउन र हजारौँको जीविकोपार्जन सुरक्षित गर्न राज्य गम्भीर बन्नु आवश्यक छ।
साना किसानहरूले सहकारीमार्फत करिब १२ करोड रुपैयाँ लगानी गरेर स्थापना गरेका प्रशोधन उद्योगहरू समेत बन्द गर्ने विषयमा छलफल सुरु भइसकेको छ।
उद्योगीहरूको भनाइमा यो संकटको मुख्य कारण भारतको कडाइ मात्र नभई नेपाल सरकार र सिंहदरबारको नीतिगत कमजोरी र कार्यान्वयन क्षमताको अभाव पनि हो।
नेपाल र भारतबीच पहिले नै आपसी मान्यता सम्बन्धी सम्झौता भए पनि त्यसअनुसार नेपालको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको प्रयोगशाला परीक्षणलाई भारतले मान्यता दिनुपर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको छैन।
तर, नेपालले आफ्नै प्रयोगशालाको स्तरवृद्धि, आधुनिक उपकरण र परीक्षण प्रणाली सुदृढ गर्न नसक्दा भारतीय पक्षले नेपाली ल्याब रिपोर्ट स्वीकार नगर्ने अवस्था दोहोरिँदै आएको उद्योगीहरूको आरोप छ।
पाकिस्तानले मात्रै वार्षिक ठूलो परिमाणमा चिया आयात गर्ने भएकाले नेपालले गुणस्तर सुधार, अर्गानिक प्रमाणीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गरेर सो बजारमा सिधा प्रवेश गर्न सक्ने अवसर रहेको उनीहरूको भनाइ छ। यसका लागि “चिया कूटनीति” लाई राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
विज्ञहरूका अनुसार नेपाली चियाको ऐतिहासिक विरासत जोगाउन, करिब ६० हजार मजदुरको जीविकोपार्जन सुरक्षित गर्न र अर्बौँ रुपैयाँको विदेशी मुद्रा आम्दानीलाई सुरक्षित राख्न सरकार सक्रिय हुनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसका लागि प्रयोगशाला स्तरोन्नति, भारतसँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल र वैकल्पिक बजार खोजी तत्काल आवश्यक रहेको उनीहरूको सुझाव छ।
