जनताको स्वास्थ्य कि व्यापारीको स्वार्थ ? नुन व्यापारमा फेरि चलखेल

काठमाडौँ । आयोडिनयुक्त नुन नागरिकको स्वास्थ्यसँग जोडिएको चिज हो । मानव शरीरलाई आवश्यक पर्ने खनिजयुक्त उक्त नुन सबै नागरिकको घरधुरीमा सहजै पुगोस् भन्ने उद्देश्यले यसको बिक्री तथा वितरण साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसनले गर्दै आएको छ । विगतमा निजी क्षेत्रलाई पनि यसको वितरणमा सामेल गराइएको थियो । तर उनीहरूले नागरिकको स्वास्थ्यलाई भन्दा निजी स्वार्थलाई बढी ध्यान दिँदा दूरदराजका भूभागमा नुनको ढुवानी नै हुन सकेन ।

https://www.youtube.com/watch?v=Bye2yJHDUYg

पछिल्लो पटक सरकारले फेरि २६ वर्ष पुरानो ऐन ब्युँताएर आयोडिनयुक्त नुनको व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउन खोजेको भन्दै जनस्वास्थ्य र उपभोक्ता अधिकारको विषयमा गम्भीर बहस सुरु भएको छ । एकातिर उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले यो कदम सीमित व्यापारिक स्वार्थ समूहलाई पोस्न र जनताको स्वास्थ्य अधिकार खोस्न चालिएको भन्दै कडा आलोचना गरेका छन् भने अर्कोतिर सरकारी नियामक निकायले आफ्नो भूमिका केवल संसदले बनाएको कानुन कार्यान्वयन गराउनु मात्र भएको बताएको छ ।

विगतको विकृति र साल्ट ट्रेडिङको ऐतिहासिक भूमिका

उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनले आयोडिन नुन पछाडिको राजनीति र चलखेललाई लामो समयदेखि नियाल्दै आएका छन् । वि.सं. २०२० सालअघि खुला बजारमा नुनको व्यापार हुँदा देखिएको चरम विकृतिलाई सम्झँदै अधिकारकर्मी महर्जन भन्छन्, “त्यसबेला कालोबजारी, मनपरी मूल्य र नुनसँगै अरू सामान किन्नैपर्ने बाध्यताले उपभोक्ता आक्रान्त थिए । यही समस्या समाधान गर्न र सबै नेपालीको घरमा आयोडिनयुक्त नुन पु¥याउन सरकारले साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसनलाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।”

विगत ६ दशकदेखि कर्पोरेसनले नाफाभन्दा सेवालाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । सुगममा आयो नुन होस् वा दुर्गममा अनुदानमा पाइने ९ रुपैयाँको भानु नुन, कर्पोरेसनले देशको कुनाकुनासम्म नुनको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गरेको छ । यही सफल वितरण प्रणालीका कारण नेपालले आयोडिनको कमीबाट हुने रोग निवारणमा विश्वमै उदाहरणीय सफलता हासिल गरेको यथार्थलाई बिर्सन नहुने महर्जनको तर्क छ ।

अधिकारकर्मीको आरोप : यो प्रतिस्पर्धा होइन, ठगीलाई प्रोत्साहन हो

सरकारको पछिल्लो कदमलाई महर्जन "प्रतिस्पर्धाको नाममा ठगीलाई प्रोत्साहनू गर्ने प्रयासको रूपमा व्याख्या गर्छन् । उनी भन्छन्, बजार खुला नहुँदै एक प्रमुख राजनीतिक दलका नेताले अवैध रूपमा नुन उत्पादन गरिरहेका छन्, अनुमति नलिएको उद्योगले १०० ग्राम नुनलाई ८० रुपैयाँमा बेचेर उपभोक्ता लुटिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई दिँदा के होला?" निजी क्षेत्र नाफामा केन्द्रित हुने हुँदा दुर्गमका जनताले नुन नपाउने, गुणस्तरमा सम्झौता हुने र मूल्य अकासिने जोखिम उनले औंल्याए। उनका अनुसार यो निर्णयले आम नागरिकको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलबाड गर्दैछ।

नियामक निकायको स्पष्टोक्ति : नीतिमा बोल्न मिल्दैन, अवैध काममा कारबाही गर्छौं

यता, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक भरत प्रसाद आचार्यले भने नियामक निकायको कानुनी सीमाबारे स्पष्ट पारेका छन्। "हालको व्यवस्थाअनुसार आयोडिनयुक्त नुन बेच्ने अधिकार साल्ट ट्रेडिङसँग मात्र छ। यदि कोही अरूले बेच्छ भने त्यो नियमविपरीत हो, जानकारी आएमा हामी कारबाही गर्छौँ," उनले भने।

https://www.youtube.com/watch?v=-P4hmjFDFPI

ऐन संशोधन गर्नु ठीक वा बेठीक भन्ने विषय विभागको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने उनको भनाइ छ। "ऐन बनाउने वा संशोधन गर्ने काम माननीयज्यूहरूले संसदमा गर्ने हो। हामीले त बनेको ऐनमा जे छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने मात्र हो," आचार्यले भने। उनको भनाइले सरकारी निकायहरू अवैध कारोबारबारे जानकार भए पनि आफ्नो भूमिका कानुनको कार्यान्वयनमा सीमित रहेको संकेत गर्छ।

शक्तिको दुरुपयोग गर्दै फेरि नुन व्यापारमा मोतीलाल दुगड

यसअघि उद्योग राज्यमन्त्री रहेका बेला मोतीलाल दुगडले राज्यका निकायहरूको अनुमति विना नुनको प्याकेजिङ गरी ‘टेबल साल्ट’ ब्राण्ड अन्तर्गत १०० ग्रामको बट्टा ३५ रुपैयाँमा विक्री गरेका थिए । उनले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट प्रतिकेजी २० रुपैयाँमा किनिएको नुनलाई यस्तो मूल्यमा बेचेका थिए जसले गर्दा प्रति केजी मूल्य ३५० रुपैयाँ पुगेको थियो। अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा त्यही परिमाणको नुनको बजार मूल्य लगभग २६ रुपैयाँ मात्र छ।

दुडगकै सेन्चुरी ब्रान्डको नुन हाल ६५ रुपैयाँ प्रति ३५० ग्रामको प्याकेटमा विभिन्न पसल तथा डिपार्टमेन्ट स्टोरमा छ्यापछ्याप्ती उपलब्ध हुँदै आएको छ । यसरी दुडगले नागरिकलाई ठगिरहेका मात्र छैनन् बरु जनताको स्वास्थ्यसँग पनि खेलवाड गरिरहेका छन् । तथापि नियामक निकायले भने यस्ता विषयमा सधैं मौनता राख्दै आएको छ ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट अनुमति नलिई खाद्य वस्तु प्याक गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि दुगडले राज्यमन्त्री रहेको बेला शक्ति प्रयोग गरी सो व्यापार गरेका थिए।

अब फेरि उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत निजी क्षेत्रलाई नुन व्यापारमा समावेश गराउने बहानामा सोही पुरानो अभ्यास फर्काउने संकेत देखिएको छ। विगतमा चर्को मूल्यवृद्धिबाट आलोचित बनेका दुगडको यस्तो सक्रियता उपभोक्ता अधिकार, बजार नियमन र नीति पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउने खालको देखिएको छ।

एकातिर ६ दशक लामो सफल जनस्वास्थ्यको इतिहास बोकेको साल्ट ट्रेडिङको संरचना छ भने अर्कोतिर नाफा कमाउन आतुर निजी क्षेत्र र त्यसलाई बाटो खोलिदिन लागेको सरकारी नीति छ। अधिकारकर्मीहरू यसलाई जनताको अधिकारमाथिको प्रहार भनिरहेका छन् भने नियामक निकाय आफूलाई कानुनी परिधिमा बाँधिएको बताउँछ। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले तत्कालका लागि यो प्रक्रिया रोकिए पनि, आयोडिनयुक्त नुनजस्तो संवेदनशील वस्तुको भविष्य के हुने भन्ने प्रश्न अझै पनि अनुत्तरित छ। यो लडाईं केवल बजारको नभएर, आम नेपालीको स्वास्थ्य अधिकार र व्यापारिक स्वार्थबीचको हो भन्ने स्पष्ट देखिन्छ।

https://www.youtube.com/watch?v=qRNPKQEtIGo&t=281s