काठमाडौं । सरकारले बीमा कम्पनीहरूको बोनसलाई खर्चको रूपमा गणना गर्न नदिँदा बिमकहरूको नाफा प्रभावित भएको छ । जसको असर बीमा कम्पनीको वित्तीय विवरणदेखि बीमा पहुँच विस्तारसम्म पर्दै आएको छ ।
बीमा कम्पनीहरुले लगानीको आम्दानीबाट बीमितहरुलाई बोनस दिँदा सरकारले खर्च भएको रकमलाई खर्चको रूपमा गणना गर्न नदिँदा बीमा कम्पनीहरूलाई बीमाको दायरा वृद्धि गर्नका लागि निकै नै सकस भएको छ। यसरी सरकारले बीमा कम्पनीहरूको बोनसलाई खर्च नमानेर बढी कर उठाइदिँदा कम्पनीहरुको मुख्यत लाइफ फण्डमा असर गरेको छ ।
विगतमा बीमा कम्पनीले बोनसलाई खर्चको रूपमा देखाउँदै आएका थिए । तर पछि २०६० मा आयकर ऐन, २०५८ लाई संसोधन गरेर बोनसलाई खर्चको रूपमा देखाउन नपाउने व्यवस्था गरियो। जसका कारण बीमा कम्पनीहरुको नाफा बढी देखियो। यसबाट सरकारलाई राजस्व त वृद्धि भयो तर बिमित तथा लागानिकर्ताहरुलाई भने भने यो व्यवस्थाले घाटा हुने काम गर्यो।
बीमा कम्पनीहरूले प्रिमियमबाट प्राप्त गरेको रकम विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेर आम्दानी गर्दछन्। कम्पनीले त्यही आम्दानीबाट प्राप्त गरेको रकम बिमितहरुलाई बोनस दिने हो। यसरी आम्दानीबाट सम्बन्धित बीमितहरुलाई नै बोनसको रूपमा खर्च गरेको रकम खर्चको रूपमा देखाउन नपाउँदा कम्पनीको नाफा बढी हुन आउँछ। जति बढी नाफा देखियो सरकारलाई राजस्व पनि त्यही अनुरूप बढी नै तिर्नु पर्दछ। यसरी बढी राजस्व तिर्दा लाइफ फण्डमा भने रकम कम हुन् जान्छ र अन्ततः बीमितहरुले कम बोनस पाउने ,प्रिमियम रेट बढ्ने आदि हुन्छ।
इन्सुरेन्स कम्पनीले प्रिमियम कलेक्सन गर्छ। त्यो प्रीमियमको पैसा लाइफ फण्डमा गएर बस्छ। त्यो पैसा कम्पनीले लगानी गर्छ। लगानीबाट प्रतिफल आउँछ। यो प्रतिफलको ९० प्रतिशत पैसा बिमितलाई जान्छ। १० प्रतिशत पैसा शेयरहोल्डरलाई जान्छ। बोनसको रकम लगानीबाट आएको आम्दानी हो तर सरकारले बोनसको रूपमा बीमितलाई खर्च गरेको रकम खर्चको रूपमा देखाउन नपाउँदा बीमा कम्पनीहरू अप्ठ्यारोमा परेका छन्। बिमितको संरक्षण र बीमा पहुँचको विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्यमा यस व्यवस्थाले झनै प्रभाव पार्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविण रमण पराजुली भने, ‘बिमितलाई नै बलियो बनाउन खोजिरहेको राज्यको नीति हो भने यो व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्छ । बीमा प्रवर्धनका लागि यसले सहयोग गर्छ । यसो भएमा कम्पनीको नाफा पनि बढ्ने र समग्रमा बीमा क्षेत्रलाई नै फाइदा पुग्ने हुन्छ ।’
बोनसलाई खर्च मान्दा त्यो बोनस बिमितले नै पाउने भएकाले उनीहरूलाई प्रिमियम रेट पनि सस्तो पर्न जाने सिईओ पराजुली बताउँछन् ।‘पोलिसी होल्डरदेखि लिएर सबै सेयर होल्डर समेतलाई फाइदा हुन्छ,’ उनले भने ।
कम्पनीको वित्तीय व्यवस्थापन र प्रतिस्पर्धात्मक स्थितिलाई सुदृढ बनाउन तथा बिमितको हितका लागि काम गर्न समेत बीमा कम्पनीहरूले यसलाई सहयोगी ठान्दछन् । तर यसरी बीमाको बोनसलाई खर्च नमानेर कर तिर्न बाध्य पार्दा समग्र बीमा क्षेत्रलाई नै असर पर्ने सिइयो पराजुलीको बुझाइ छ ।
नेपालमा बीमा र अन्य कम्पनीहरूलाई उस्तै कर लगाउँदा बिमितलाई झन् मार परेको छ। बीमाले सानो सानो रकम संकलन गरेर जोखिमलाई हस्तान्तरण गरेको हुन्छ । सरकारको जिम्मेवारी कम्पनीले बोकेको छ तर विडम्बना सरकार भने बीमितको हितमा काम गर्नु पर्ने ठाउँमा उल्टै करको लोभमा अनावश्यक कर लगाएर अफ्ठेरो पार्ने काम गरिरहेको छ। बीमा पहुँच उल्लेख्य बढ्न नसकिरहेको अवस्थामा अहिले बीमाको बोनसलाई कर लगाउँदा पहुँच विस्तारमा समेत दख्खल पर्ने अर्का एक इन्स्योरेन्स कम्पनीका सिईओले जानकारी दिए । ती सिईओले भने,‘इण्डिया, श्रीलंका र पाकिस्तानमा बोनसलाई डिडक्सनका रूपमा दिएको छ तर नेपालमा दिएको छैन ।’
विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने धेरै मुलुकहरूले अहिले पनि बीमाको बोनसलाई खर्चको रूपमा नै मान्दछन् । अस्ट्रेलिया, न्युजिल्याण्ड, क्यानडा, सिंगापुर लगायतका मुलुकमा अहिले पनि बीमा कम्पनीहरूले छुट्याउने बोनसमा कर लाग्दैन ।किनकी उनीहरूले त्यस्तो बोनसलाई खर्चको रूपमा वित्तीय विवरणमा देखाउन पाउँछन् । त्यस्तै ,अरु विभिन्न देशहरूमा बीमा कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि फरक फरक करको दायरा नै बनाइएको छ। हाम्रो नजिकैको छिमेकी देश भारतमा बीमा कम्पनीहरूले १२ प्रतिशत मात्रै कर तिरे पुग्दछ तर अन्य कम्पनीले भने २५ प्रतिशत नै कर तिर्नु पर्दछ। यसो हुँदा समग्र बीमा क्षेत्रलाई नै लाभ मिल्ने उनीहरूको बुझाइ छ ।
मानौँ, कुनै कम्पनीले एक वर्षमा एक सय करोड रुपैयाँ कमाउँछ । उसको खर्च कर्मचारीको तलबमा ६ करोड ,अपरेटिंग खर्चमा २० करोड बिमितलाई दिने सबै प्रकारको बोनसमा ४५ करोड छ। अहिलेको कर नीतिले बोनसलाई खर्चको रुपमा नदेखाई हिसाब निकाल्दा त्यो कम्पनीले ७४ करोड नाफा कमाएको देखाउँछ। बोनसलाई खर्च मानेर हिसाब गर्दा २९ करोड मात्रै नाफा देखिन्छ। अहिले जिबन बीमा कम्पनीहरुको मुख्य माग भनेको बोनसलाई खर्चको रुपमा देखाउन पाउनु पर्यो भन्ने हो। यसरी बोनसलाई खर्चको रुपमा देखाउन नपाउनु भनेको माचिंग कन्सेप्टको बिरुद्ध हो। बोनसलाई खर्च मान्दा त्यसले बीमा कम्पनीको प्रोफिटाबिलीटी बढ्ने, प्रिमियम रेट घट्ने, लाइफ फण्ड बढ्ने, रिजर्भ एण्ड सल्भेन्सी फण्ड बढ्ने लगायतका फाइदा हुन्छ । कम प्रिमियममा बढी बोनस पाउने हुँदा बिमितहरू बढ्ने सम्भावना अघिक रहन्छ र बीमाको पहुँच बढाउनका यसले ठुलो भूमिका रहने जानकारहरुको भनाइ छ ।
उदाहरणको लागी कुनै कम्पनीले एक वर्षमा एक हजार करोड रुपैयाँ कमाउँछ । त्यो कम्पनीले बोनसको रुपमा ५०० करोड रुपैयाँ बाँड्छ भने त्यो सिधै बिमितलाई जाने पैसा हो । यसको ९० प्रतिशत रकम बिमितले र १० प्रतिशत सेयरधनीले पाउँछन् । बिमितको संरक्षण र बीमा पहुँचको विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्यमा यस व्यवस्थाले झनै प्रभाव पार्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
कसरी हुन्छ जीवन बीमा कम्पनीहरूको बोनस गणना ?
जीवन बीमाका बीमितहरुले भुक्तानी गरेको सम्पृ्र्ण बीमाशुल्क र उक्त बीमाशुल्क प्राप्त गर्न लागेको खर्च कट्टा गरी जीवन बीमा कोषमा जम्मा गरिन्छ । उक्त कोषमा भएको रकमहरु बीमा समितिबाट स्वीकृत प्राप्त क्षेत्रहरु जस्तैः कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, सरकारी ऋणपत्र, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा, डिबेञ्चर, ट्रेजरी बिल, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सामूहिक लगानी कोष, म्युचुअल फण्ड, पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको साधारण सेयर, घरजग्गा व्यवसाय, तथा अन्य स्वीकृत प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गरिन्छ ।
यसरी जीवन बीमा कोषमा जम्मा भएको रकम र लगानीको प्रतिफलहरु समेतबाट कम्पनी बीमितहरुको मृत्युदावी, समर्पण तथा कम्पनीको आवश्यक खर्चहरु कट्टा गरी आएको रकमहरु मध्येबाट चालृ् प्रतिफल तथा खर्च, भविष्यमा प्राप्त हुने प्रतिफल दावी तथा खर्चलाई मध्यनजर गरी बीमाको विज्ञ ९बीमाङ्की० द्धारा बीमाङ्कीय मृ्ल्याङ्कन गरी निकालिएको दरलाई बीमा क्षेत्रको नियमन गर्ने निकाय बीमा समितिबाट स्वीकृति प्राप्त भए पश्चात घोषणा गरी लागू गर्ने गरिन्छ । यसरी घोषणा गरिएको बोनस जुन आर्थिक वर्षको हिसाबबाट गणना गरिएको हुन्छ सोहि वर्षको लागी लागू हुन्छ ।
