काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले भदौ २३ गते दिएको अभिव्यक्तिप्रति मानव अधिकारकर्मी तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा पत्रकारलाई लक्षित गरी प्रयोग गरिएका धम्कीपूर्ण शब्दप्रति खेद व्यक्त गर्दै त्यस्ता शब्द फिर्ता लिन र सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न आग्रह गरेका छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वआयुक्त सुशिल प्याकुरेलसहित मानव अधिकारकर्मी तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले संयुक्त रूपमा जारी गरेको वक्तव्यमा गृहमन्त्री गुरुङको समग्र अभिव्यक्ति आपत्तिजनक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
वक्तव्यमा देशमा शान्ति सुरक्षा तथा अमनचयन कायम गर्ने र विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी बोकेको गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेका गृहमन्त्रीको अराजक शैली र अभिव्यक्तिले शासन प्रणालीकै गरिमा कमजोर बनाउने अवस्था सिर्जना भएको दाबी गरिएको छ ।
गृहमन्त्रीको चयन तथा उनीमाथि लागेका आरोपका सम्बन्धमा गरिएको अनुसन्धानलाई समेत शंकाको घेरामा राखिएको उल्लेख गर्दै वक्तव्यमा आम पत्रकारमाथि गृहमन्त्रीले गरेको आक्रामक टिप्पणीले पदको मर्यादा, संयम र गम्भीरता नबुझेको अनुभूति भएको जनाइएको छ ।
पत्रकारको प्राथमिक दायित्व राज्य संयन्त्रमा जिम्मेवारी वहन गरेका व्यक्तिमाथि प्रश्न गर्नु र उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउनु रहेको वक्तव्यमा उल्लेख छ । सञ्चारजगतले पञ्चायतकालदेखि नै विभिन्न कठिनाइ, चुनौती, धाक र धम्कीका बीच आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको उनीहरूको भनाइ छ ।
नेपालमा लोकतन्त्र संस्थागत गर्न, सुशासनको आधार निर्माण गर्न तथा भ्रष्टाचारका घटनालाई उजागर गर्न सञ्चार क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । अन्योल, त्रासदी र हिंसाको अवस्थामा समेत सञ्चारकर्मीको तर्कपूर्ण र साहसिक प्रस्तुतिले समाजलाई स्थिर राख्न सहयोग गरेको उनीहरूको दाबी छ ।
पञ्चायतविरोधी आन्दोलनदेखि द्वन्द्वकालका घटना, नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डपछि सिर्जित अन्योल, ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनविरुद्धको आन्दोलन तथा संविधान निर्माणका क्रममा देखिएका राजनीतिक चुनौतीसम्म सञ्चारजगतले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरेको वक्तव्यमा स्मरण गरिएको छ ।
नेपालका पत्रकारहरूले यसअघि पनि अधिनायकवादी शैली अपनाउने राज्य सञ्चालकहरूको सामना गरेको उल्लेख गर्दै वक्तव्यमा डर, त्रास र धम्कीका बीच पनि सञ्चारकर्मीले नागरिकलाई सुसूचित गराउँदै आएको बताइएको छ ।
जिम्मेवार पत्रकारले पत्रकार आचारसंहिताविपरीत आधार र प्रमाणबिना कसैका विषयमा समाचार सम्प्रेषण गर्न नहुने स्पष्ट पार्दै वक्तव्यमा सुन काण्ड, नक्कली शरणार्थी काण्ड र सहकारी काण्डलगायतका विषयमा सत्यतथ्य उजागर गर्न पत्रकारहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गरिएको छ ।
गृहमन्त्रीको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिबाट पत्रकारहरू हतोत्साहित नहुने विश्वास व्यक्त गर्दै वक्तव्यमा सबै सञ्चारकर्मीलाई समाचार सम्प्रेषणको जिम्मेवारी अझ जिम्मेवार ढंगले निर्वाह गर्न आग्रह गरिएको छ ।
साथै, गृहमन्त्री गुरुङलाई पत्रकार लक्षित धम्कीपूर्ण शब्द फिर्ता लिन तथा सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न आग्रह गरिएको छ ।
वक्तव्यमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वआयुक्त सुशिल प्याकुरेल, मानव अधिकारकर्मी शोभाकर बुढाथोकी, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, महिला अधिकारकर्मी श्याम कुमारी साह, मानव अधिकारकर्मी सोम निरौला, सुबोध प्याकुरेल र युवा अभियन्ता अभिषेक अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
