काठमाडौं । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विविध महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत समुद्रसम्बन्धी कानुनको महासन्धि अनुसार ‘राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको सामुद्रिक जैविक विविधताको संरक्षण तथा दिगो उपयोग’ सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेश गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
बैठकले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल प्रहरीका ८ जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक पदमा धनकुटाका धर्मराज खड्कालाई नियुक्त गरिएको छ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा ‘कमैया श्रम निषेध पहिलो संशोधन नियमावली २०८३’ तथा शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा ‘शिक्षा दशौं संशोधन नियमावली २०८३’ स्वीकृत गरिएको छ। साथै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सिफारिसमा गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धकमा कैलालीका हिक्मतबहादुर रावल र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा मोरङका देवराज ढुङ्गानालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ।
यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति २०८३’ र ‘राष्ट्रिय विज्ञापन नीति २०८३’ लाई पनि अनुमोदन गरेको छ।
पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री पोखरेलले मदिरा सेवनमा जरिवानासम्बन्धी विषय हाल प्रस्तावको चरणमै रहेको र यसबारे सम्बन्धित मन्त्रालयले स्पष्ट पार्ने बताए। गृह मन्त्रीमाथिको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको र छिट्टै सार्वजनिक हुने उनको भनाइ थियो।
किसानहरूलाई मल अभाव हुन नदिन सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत व्यवस्था गरिसकेको र समस्या क्रमशः समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
विद्यालयहरूमा हरेक वर्ष भर्ना शुल्क लिन नपाइने स्पष्ट पार्दै मन्त्री पोखरेलले यसको कार्यान्वयन र अनुगमनको जिम्मा स्थानीय तहको रहेको बताए। यसका लागि काठमाडौं र ललितपुरसहित विभिन्न स्थानीय तहसँग छलफल गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको जानकारी दिए।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार भइसकेको र अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउन प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए। नयाँ उपकुलपतिले यस विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने र विदेशमा भत्ता लिने प्राध्यापकहरूबाट रकम फिर्ता गराउने विषय पनि अगाडि बढाइने जनाइएको छ।
एन्फा निलम्बनबारे बोल्दै उनले विगतका हस्तक्षेप र भ्रष्टाचारका आरोपका कारण यस्तो अवस्था आएको उल्लेख गर्दै सुधारका लागि छानबिन समिति गठन गरिएको बताए। साथै, फिफा र एएफसीसँग संवाद गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
मन्त्रालयहरूमा सल्लाहकार नियुक्तिबारे उनले अधिकांश सल्लाहकार अवैतनिक रहेको र राज्यलाई अतिरिक्त आर्थिक भार नपर्ने दाबी गरे। सुस्ताबासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको जानकारी दिइएको छ।
